- आशिष गावंडे
अकोला: केंद्र शासनाच्या आधारभूत किमतीनुसार शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाची खरेदी केल्या जाते. यंदा रब्बी हंगामात प्रथमच भरडधान्यापैकी मक्याची खरेदी करण्याचा निर्णय शासनस्तरावर घेण्यात आला आहे. सतराशे रुपये प्रति क्विंटल दरानुसार मक्याची खरेदी केली जाणार असून, याकरिता ३० जूनपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे विदर्भातील शेतकºयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.शेतकºयांना हमी भावापेक्षा कमी किमतीने धान्य विकावे लागू नये म्हणून केंद्र शासनाने किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना अमलात आणली. त्यासाठी राज्य शासनाने बिगर आदिवासी क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र स्टेट को-आॅप. मार्केटिंग फेडरेशन, मुंबई व आदिवासी क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक यांचे अभिकर्ता म्हणून नियुक्ती केली. या दोन्ही अभिकर्ता संस्थांमार्फत राज्यात एफएक्यू दर्जाच्या धान्य व भरडधान्याची खरेदी केली जाते. प्रत्येक हंगामात धान्य, भरडधान्य खरेदी करण्याबाबत केंद्र शासनाकडून सूचना प्राप्त होत असल्या तरी राज्यात यापूर्वी रब्बी हंगामामध्ये खरेदी प्रक्रिया राबवली जात नव्हती. अशा स्थितीत विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये भरडधान्यापैकी मक्याची लागवड केली जात असल्याने शासनाने रब्बीमध्ये मक्याची खरेदी करण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आली होती. ही बाब लक्षात घेता यावर्षी प्रथमच रब्बी पणन हंगामात मक्याची किमान आधारभूत किमतीनुसार खरेदी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.प्रति क्विंटल १७०० रुपये दरशासनाने मक्याचे दर निश्चित केले असून, प्रति क्विंटल १७०० रुपयांचा मोबदला शेतकºयांना दिला जाईल. केंद्र शासनाने मका या धान्यासाठी आर्द्रतेचे प्रमाण १४ टक्के विहीत केले आहे. या प्रमाणापेक्षा जास्त आर्द्रता आढळल्यास मक्याची खरेदी होणार नाही. आॅनलाइन नोंदणी सुरू झाली असून खरेदीसाठी ३० जूनपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.पशुधनासाठी चाºयाची उपलब्धतामागील काही वर्षांत विदर्भात मक्याचा पेरा वाढला आहे. यामागे शेतकºयांचा दुहेरी उद्देश आहे. मक्याचे उत्पादन घेण्यासोबतच पशुधनासाठी चारा उपलब्ध होत असल्याने चाºयाची समस्या काही अंशी निकाली निघत असल्याचे चित्र आहे.