लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : वाळू घाटांचे लिलाव करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत सुनावणी घेणे बंधनकारक आहे; मात्र राज्यातील एकाही जिल्ह्यात अद्याप जनसुनावणी घेण्यात आली नाही. जनसुनावणीची प्रक्रिया प्रलंबित असल्याने, राज्यात रखडलेले वाळू घाटांचे लिलाव होणार तरी केव्हा, यासंदर्भात प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.राज्यातील वाळू धोरण शासनामार्फत गत ३ सप्टेंबर २०१९ रोजी निश्चित करण्यात आले. त्यानंतर राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांत वाळू घाटांचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असली तरी, उन्हाळा सुरू होऊन दीड महिन्याचा कालावधी उलटून जात असताना राज्यात वाळू घाटांचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया अद्यापही मार्गी लागली नाही. राज्यस्तरीय पर्यावरण मूल्यांकन समितीच्या निर्देशानुसार वाळू घाटांचे लिलाव करण्यापूर्वी प्रत्येक जिल्ह्यात वाळू घाटांच्या लिलावासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत जनसुनावणी घेणे आवश्यक आहे; परंतु राज्यातील एकाही जिल्ह्यात वाळू घाटांच्या लिलावासाठी अद्याप जनसुनावणी घेण्यात आली नाही. त्यामुळे राज्यात रखडलेले वाळू घाटांचे लिलाव होणार तरी केव्हा, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
जनसुनावणीची अशी आहे प्रक्रिया!वाळू घाटांचा लिलाव करण्यापूर्वी प्रत्येक जिल्ह्यात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत वाळू घाटांच्या लिलावासंदर्भात जनसुनावणी घेण्यात येते. त्यामध्ये वाळू घाटांमधील वाळूचे उत्खनन, वाहतूक आणि लिलावासंदर्भात संबंधित परिसरातील नागरिकांच्या हरकती व आक्षेपांवर जनसुनावणी घेण्यात येते.
जिल्ह्यातील वाळू घाटांच्या लिलावासाठी जनसुनावणी घेण्याकरिता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयाला पत्राद्वारे कळविले आहे. जनसुनावणी घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर वाळू घाटांचा लिलाव करण्यात येणार आहे.-डॉ. अतुल दोड, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, अकोला.