- संतोष येलकर
अकोला : राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात वाळू घाटांच्या लिलावासाठी राज्य पर्यावरण समितीची मान्यता घेण्याची प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित आहे. पर्यावरण मूल्यांकन समितीच्या मान्यतेसाठी वाळू घाटांचे प्रस्ताव रखडल्याने, राज्यात वाळू घाटांच्या लिलावाची रेंगाळलेली प्रक्रिया मार्गी लागणार तरी केव्हा, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.राज्यातील वाळू धोरण शासनामार्फत ३ सप्टेंबर २०१९ रोजी निश्चित करण्यात आले असून, त्यानंतर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात वाळू घाटांच्या लिलावासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. वाळू घाटांच्या लिलावासाठी पावसाळा पश्चात वाळू घाटांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले असले तरी; यावर्षीचा उन्हाळा सुरु होरून महिनाभराचा कालावधी होत असताना राज्यातील एकाही जिल्ह्यात अद्याप वाळू घाटांचे लिलाव करण्यात आले नाही. वाळू घाटांचा लिलाव करण्यासाठी राज्यस्तरीय पर्यावरण मूल्यांकन समितीची मान्यता घेणे आवश्यक आहे; परंतु राज्यस्तरीय पर्यावरण मूल्यांकन समितीची मान्यता घेण्यासाठी राज्यातील एकाही जिल्ह्यातून अद्याप वाळू घाटांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले नाही. राज्यस्तरीय पर्यावरण मूल्यांकन समितीकडून मान्यता प्राप्त करण्यासाठी वाळू घाटांचे प्रस्ताव सादर करण्याची प्रक्रिया रखडल्याने, राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात वाळू घाटांच्या लिावाची प्रक्रिया रेंगाळली आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात वाळू घाटांच्या लिलावाची प्रकिया मार्गी लागणार तरी केव्हा, यासंदर्भात प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.पर्यावरण व्यवस्थापन, खाणकाम आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू!राज्यस्तरीय पर्यावरण मूल्यांकन समितीच्या मान्यतेसाठी वाळू घाटांचे प्रस्ताव सादर करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्हास्तरावर पर्यावरण आघात मूल्यांकन अहवाल, पर्यावरण व्यवस्थापन आराखडा, जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल आणि खाणकाम आराखडा तयार करण्याचे काम सद्यस्थितीत अकोला जिल्ह्यासह सर्वच जिल्ह्यात खनिकर्म विभागामार्फत सुरू आहे.वाळू टंचाईत रखडली बांधकामे!वाळू घाटांचे लिलाव अद्याप करण्यात आले नसल्याने, निर्माण झालेल्या वाळू टंचाईच्या परिस्थितीत राज्यात घरकुल योजनेतील घरकुलांसह इतर शासकीय बांधकामे आणि खासगी इमारतींची बांधकामे रखडली आहेत.जिल्ह्यातील वाळू घाटांच्या लिलावासाठी राज्यस्तरीय पर्यावरण मूल्यांकन समितीच्या मान्यतेसाठी वाळू घाटांचे प्रस्ताव सादर करण्याकरिता पर्यावरण आघात मूल्यांकन अहवाल, जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल, पर्यावरण व्यवस्थापन आराखडा व खाणकाम आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.- डॉ. अतुल दोडजिल्हा खनिकर्म अधिकारी, अकोला.