अकोला: महापालिका प्रशासनाने सुधारित करवाढकरून अकोलेकरांजवळून वसूल केलेल्या मालमत्ता कराची संपूर्ण प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचा आदेश नागपूर उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने आॅक्टोबर २०१९ मध्ये दिला होता. याप्रकरणी कर आकारणीचा निकष स्पष्ट करीत नव्याने कर आकारणीचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. याप्रकरणी मनपा प्रशासनाने नागपूर खंडपीठात पुनर्विलोकन अर्ज सादर करीत न्यायालयाकडून मार्गदर्शन मागितले होते. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने २०१७ पूर्वी असलेल्या जुन्याच दराने मात्र मनपातर्फे करण्यात आलेल्या मालमत्तांच्या नव्याने मोजणीनुसार मालमत्ता कर आकारणी करण्याचा आदेश न्यायालयाने कायम ठेवला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.मनपाने २०१५-१६ मध्ये ‘जीआयएस’प्रणालीद्वारे मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करीत सुधारित करवाढीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत सादर केला होता. त्यावेळी सत्ताधारी भाजपने टॅक्सच्या रकमेत मनमानी पद्धतीने वाढ करून ठराव पारित केल्याचा आरोप नगरसेवक डॉ. जिशान हुसेन यांनी केला होता. याप्रकरणी डॉ. हुसेन यांनी नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने मनपाने केलेली सुधारित मालमत्ता करवाढ रद्द करून वर्षभराच्या कालावधीत नव्याने कर मूल्यांकनाची प्रक्रिया राबविण्याचा आदेश दिला होता. याप्रकरणी मनपा प्रशासनाने न्यायालयात पुनर्विलोकन अर्ज सादर करण्यात आला होता. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयात यापूर्वी झालेल्या याचिकेवरील सुनावणीत स्वत: मालक वापरत असलेल्या अव्यावसायिक मालमत्तांच्या नव्याने कर आकारणीला न्यायालयाने मनाई केली होती. ही अट शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत काढून टाकण्यात आली. त्यामुळे रहिवासी इमारतीचीही नव्याने कर आकारणी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा एकमेव दिलासा न्यायालयाने मनपाला दिला आहे. महापालिकेच्या मालमत्ता कर आकारणीवरून न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाने कर वसुली ठप्प झाली आहे. त्यामुळे मनपा आर्थिक अडचणीत सापडली आहे. न्यायालयाने यासंदर्भात विचार करावा, अशी विनंती मनपाच्या वकिलांनी न्यायालयाला केली. त्यावर न्यायालयाने यासंदर्भात महापालिकेने सोमवारपर्यंत नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असा आदेश दिला आहे.
मालमत्ता कर : दर जुनेच, क्षेत्र नव्या मोजणीनुसार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 25, 2020 11:05 IST