कृषी विद्यापीठातील सहयोगी प्राध्यापक पदावरील पदोन्नती रद्द!

नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा मिळाला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने सहयोगी प्राध्यापक या पदावरील पदोन्नती देताना निकषाचे पालन केले नाही, असे स्पष्ट करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पाच प्राध्यापकांच्या पदोन्नत्या रद्दबातल ठरविल्या. नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा मिळाला आहे.न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि विनय जोशी यांच्या खंडपीठाने गुरुवार, २७ फेब्रुवारी रोजी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.डॉ. आम्रपाली आखरे, डॉ. मनीष देशमुख, डॉ. संजय काकडे आणि डॉ. विनोद खडसे व अन्य एक अशा पाच प्राध्यापकांनी याप्रकरणी तीन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. पदोन्नत्या देताना महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ अधिनियम १९८३ व महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे परिनियम १९९० च्या ७७ व्या परिनियमात पदोन्नतीची पदे ही न्यूनतम पात्रता व अनुभवधारकांमधून मेरिट व सेवाज्येष्ठतेच्या आधारे निवड समितीच्या शिफारशीनुसार भरण्यात यावी, असे नमूद करण्यात आले आहे; परंतु ७ जानेवारी २०१९ रोजी झालेल्या विद्यापीठ कार्यकारी परिषदेच्या बैठकीत वेळेवरचा विषय म्हणून प्रशासनाने परिनियम डावलून पदोन्नती प्रक्रिया बदलण्याचा नियम करून घेतला. तसेच कार्यकारी परिषदेच्या ठरावामुळे लागू केलेल्या नवीन नियमाला परिनियमात दाखवून मेरिटला (गुणवत्ता) वगळून केवळ न्यूनतम पात्रता व सेवाज्येष्ठतेद्वारे पदोन्नती देण्याचा नियम करण्यात आला. तसेच सभेचे इतिवृत्त कायम न करता ७ जानेवारी २०१९ रोजी या नवीन नियमाने प्रस्ताव मागविण्यात आले. हा नवीन नियम केल्यावर तो पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून २५ जानेवारी २०१८ या तारखेपासून पदोन्नत्या देण्यात आल्या, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला होता.१ जून २०१९ रोजी झालेल्या विद्यापीठ कार्यकारी परिषदेच्या सभेत ७ जानेवारी २०१९ रोजी पारित केलेला ठराव कायम करण्याकरिता ठेवण्यात आला; परंतु परिनियमात बदल करून नियम लागू करण्याचे अधिकार राज्यपाल यांनाच आहेत. त्यामुळे कार्यकारी परिषदेच्या सदस्यांनी पदोन्नतीची प्रक्रिया बदलण्याच्या नियमाबाबतच्या ठरावावर आक्षेप घेतला. हा विषय चर्चेसाठी न ठेवता तसेच राज्यपालांच्या परवानगीशिवाय घाई करीत ठराव पारित केला, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले. त्यामुळे पाच प्राध्यापकांना सहयोगी प्राध्यापक पदावर केलेली पदोन्नती बेकायदेशीर असल्याने ती रद्द करावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली होती. पदोन्नतीचे निकष बदलले गेल्याने याचिकाकर्त्यांचा घटनात्मक हक्क हिरावला गेला, असे आदेशात नमूद आहे.