अकोला: अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याच्या धोरणानुसार निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण निश्चित करून ती जागा घरकुल लाभार्थींच्या नावे करण्याच्या प्रक्रियेत खोडा घालण्यात आला आहे. त्यामुळे १५ आॅगस्टच्या मुदतीत लाभार्थींच्या नावे जागा करण्यालाही हरताळ फासला गेला आहे.ग्रामीण भागातील घरकुल लाभार्थींचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचा शासन निर्णय १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी देण्यात आला. त्यानंतर राज्याच्या ग्रामीण भागात ४ लाख ७३ हजार २४८ जागांवर अतिक्रमण असल्याचे पुढे आले. १०,०३३ ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभांमध्ये अतिक्रमणाचे प्रस्ताव घेण्यात आले. त्यामध्ये २,२३,९३५ प्रकरणे प्राप्त झाली. विशेष म्हणजे, त्यापैकी १ लाख ३७ हजार ४१८ अतिक्रमणाची आॅनलाइन नोंद झाली. ती अतिक्रमणे १५ आॅगस्टपर्यंत नियमानुकूल करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचा आदेश तयार करून देण्याचेही ठरले; मात्र त्यापूर्वी त्या जागेचे मागणी केंद्र, राज्य शासन, इतर शासकीय, निमशासकीय व अन्य कोणत्याही प्राधिकरणाकडून सार्वजनिक कामासाठी त्या जागेची मागणी प्राप्त झाली नाही, याची पडताळणी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून करण्याचा मुद्दा नव्याने पुढे आला. त्यामुळे घरकुलासाठी जागा देण्याची प्रक्रियाच रखडली. जागा नसल्यामुळे ग्रामीण भागातील शेकडो घरकुलधारक अद्यापही वंचित आहेत.- जागा नाही तर घरकुल नाही...गायरान जमिनी, सार्वजनिक वापरातील जमिनी, वनक्षेत्र, ज्या जमिनीवर वास्तव्य करणे शक्य नाही, अशा जमिनी वगळण्यात आल्या. तसेच घर अस्तित्वात आहे, त्याच जागेचे अतिक्रमण नियमानुकूल करणे शक्य नसल्यास पर्यायी ठिकाणीही लाभार्थींना जागेचे वाटप करण्याचे म्हटले. अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी १९९९-२०००, २०१०-२०११ तसेच २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील ग्रामपंचायतीमधील नमुना आठ (कर आकारणी नोंदवही)मधील माहितीनुसारच अतिक्रमण नियमानुकूल करता येते. अतिक्रमकाने जागेची शासकीय किंमत जमा केल्यानंतरच मालकी हक्काची नोंद करण्याचे म्हटले. मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर जागेची शासकीय किंमत शासनजमा करण्याचे पत्र अतिक्रमकाला देण्याची प्रक्रिया आहे; मात्र ही प्रक्रियाच रखडली. त्यामुळे जागा नाही तर घरकुल नाही, या परिस्थितीला लाभार्थी सामोरे जात आहेत.