हरभरा घोटाळा दाबण्यासाठी तलाठय़ांवर दबाव

अकोला : अनुदानित हरभरा बियाण्याची उचल शेकडो बोगस शेतकर्‍यांच्या नावे दाखवण्यात आली. ही बाब चौकशीत उघड झाल्यानंतर, आता त्या शेतकर्‍यांनी गेल्यावर्षी शेतात हरभरा पेरणी केली होती, हे जिल्हा परिषदेच्या कृषी अधिकार्‍यांसमोर सांगण्यासाठी तलाठय़ाने दिलेले पेरेपत्रक पुरावा होऊ शकतो, ते मिळवण्यासाठी जिल्ह्यातील अनेक कृषी सेवा केंद्र संचालकांनी कुठे दबाव, तर कुठे आर्थिक व्यवहारातून पेरेपत्रक मिळवण्याचा आटापिटा सुरू केल्याची माहिती आहे.

ठळक मुद्देबोगस नावे दाखवलेल्या शेतकर्‍यांच्या पेरेपत्रकासाठी आटापिटा शेकडो बोगस शेतकर्‍यांच्या नावे दाखवण्यात आली बियाण्याची उचल

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : अनुदानित हरभरा बियाण्याची उचल शेकडो बोगस शेतकर्‍यांच्या नावे दाखवण्यात आली. ही बाब चौकशीत उघड झाल्यानंतर, आता त्या शेतकर्‍यांनी गेल्यावर्षी शेतात हरभरा पेरणी केली होती, हे जिल्हा परिषदेच्या कृषी अधिकार्‍यांसमोर सांगण्यासाठी तलाठय़ाने दिलेले पेरेपत्रक पुरावा होऊ शकतो, ते मिळवण्यासाठी जिल्ह्यातील अनेक कृषी सेवा केंद्र संचालकांनी कुठे दबाव, तर कुठे आर्थिक व्यवहारातून पेरेपत्रक मिळवण्याचा आटापिटा सुरू केल्याची माहिती आहे.राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियानांतर्गत जिल्ह्यात गेल्यावर्षी हरभरा बियाणे अनुदानावर वाटप करण्यात आले. राज्याच्या कृषी विभागाने त्यासाठी महाबीज, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ, कृभको या बियाणे उत्पादकांना पुरवठय़ाचा आदेश दिला. त्याचवेळी वितरक, कृषी केंद्र संचालकांना पुरवठा केलेले बियाणे अनुदानावर वाटप करावयाचा आदेश देण्याला प्रचंड विलंब करण्यात आला. त्यातून १२ हजार क्विंटलपेक्षाही अधिक बियाण्याची जादा दराने खुल्या बाजारात विक्री करण्यात आली. हा प्रकार ‘लोकमत’ने सर्वप्रथम उघडकीस आणला. त्यावेळी किमान ६0 लाख रुपयांपर्यंतचा घोटाळा झाल्याचेही मांडले होते. सुरुवातीला जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने केलेल्या थातूर-मातूर चौकशीमध्ये काहीच आढळून आले नसल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. घोटाळ्य़ाची व्याप्ती पाहता विभागीय कृषी सहसंचालकांच्या पथकाने स्वतंत्र चौकशी केली. तसेच कृषी सहाय्यकापासून ते तालुका कृषी अधिकार्‍यांनी थेट गावात जाऊन चौकशी केली. त्यामध्ये प्रचंड घोळ असल्याचे स्पष्ट झाले. त्या अहवालानुसार कृषी केंद्राच्या परवान्यावर कारवाई करण्याचे पत्र जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राजेंद्र निकम यांनी जिल्हा परिषदेचे कृषी अधिकारी एच.जी. ममदे यांना दिले. पत्रासोबत आवश्यक दस्तावेज न दिल्याने परवाना देण्याच्या प्रक्रियेतील नियमानुसार कारवाई करता येत नाही, असे उलटटपाली पत्र ममदे यांनी पाठवले. दरम्यानच्या कालावधीत संधी मिळत असल्याचा फायदा घेत दोषी असलेल्या कृषी केंद्र संचालकांनी पुरावे गोळा करणे सुरू केले आहे. चौकशी अहवालानुसार कृषी विकास अधिकारी ममदे यांच्याकडून कृषी केंद्र संचालकांना नोटिस जाण्याची शक्यता आहे.  त्यामध्ये त्यांच्यावरील आरोपांबाबत म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाणार आहे. पथकाच्या चौकशीत ज्या शेतकर्‍यांनी अनुदानित हरभरा बियाणे उचलले नाही, असे सांगितले, त्यांना मॅनेज केले जात आहे. तसेच त्यांनी हरभर्‍याची पेरणी केल्याचे तलाठय़ाने दिलेले पेरेपत्रक सुनावणीत सादर केल्यास ते ग्राह्य धरले जाणार असल्याचा विश्‍वास केंद्र संचालकांना आहे. त्यामुळेच गावागावांतील शेतकर्‍यांना मॅनेज करण्यासोबतच तलाठय़ांनाही कुठे दबावातूून, तर कुठे आर्थिक व्यवहारातून मॅनेज करून पेरेपत्रक घेतले जात असल्याची माहिती आहे.