अकोला: नद्यांमधील वाळू घाटातून उपसा करण्यास पर्यावरण विभागाने अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे राज्यातील घरकुलांची कामे अपूर्ण असून, ती निवडणुकीपूर्वी पूर्ण करण्यासाठी गावशिवारातील नद्यांचे शेतामधून पडलेले प्रवाह, नाले, तलावातून वाळू देण्याची तयारी शासनाने केली. त्यासाठी वाळू उपशाची ठिकाणे, गावनिहाय लाभार्थी संख्येचा ताळमेळ अद्याप तयार नाही. ते काम तातडीने करण्यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी संबंधितांना निर्देश दिले आहेत.ग्रामस्थांना स्वत:च्या वापरासाठी वाळू काढण्यासाठी शासनाने १७ आॅक्टोबर २०१८ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार ज्या वाळू घाटांना पर्यावरण विभागाने उपसा करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे; मात्र त्या वाळू घाटांचा लिलाव शासनाने ठरविलेल्या किमतीत झाला नाही, त्या घाटातील वाळू ग्रामस्थांना देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. गावातील कोणालाही वाळूची गरज असल्यास त्यांना पाच ब्रासपर्यंत वाळूचा उपसा त्या घाटातून करता येईल. त्या घाटातून वाळू घेण्यासाठी प्रचलित दरानुसार पाच ब्रासची रॉयल्टी जमा करावी लागणार आहे. वाळूची वाहतूक स्वखर्चाने करावी लागणार आहे.त्याशिवाय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शासनाच्या कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्तीस कोणतेही शुल्क न घेता घराच्या बांधकामासाठी पाच ब्रासपर्यंत वाळू काढण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. संबंधितांनी वाळू उपसा करण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर तहसीलदार १५ दिवसांत परवानगी देणार आहेत. घाटातून वाळूचा उपसा, वाहतूक लाभार्थींना करण्याचे ठरले; मात्र पर्यावरण विभागाची मंजुरीच न मिळाल्याने वाळू घाटांंचा लिलावच झाला नाही. परिणामी, कोणत्या घाटातून वाळू द्यावी, हेही निश्चित झाले नाही.- विभागीय आयुक्तांचा तोडगात्यावर अमरावती विभागीय आयुक्तांनी ४ फेब्रुवारी रोजी सर्व जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना पत्र देत घरकुलासाठी वाळू देण्याचा नवा पर्याय सांगितला. त्यानुसार गाव स्तरावर वाळू उपसा करता येणारी ठिकाणे तहसीलदारांनी निश्चित करावी, गटविकास अधिकाºयांनी लाभार्थींची यादी तयार ठेवावी, वाळूची उपलब्धता आणि लाभार्थींच्या संख्येचा ताळमेळ घेऊन लाभार्थींना वाळू उपसा करण्याची परवानगी द्यावी, असे निर्देश दिले आहेत.- सहा हजार घरकुले अपूर्ण!गेल्या तीन वर्षांत ग्रामीण भागातील लाभार्थींसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेतून १८८३६ घरकुले मंजूर आहेत. त्यापैकी ६५०० घरकुले अपूर्ण आहेत. सोबतच रमाई आवाससाठी चार हजार लाभार्थींची निवडही या वर्षात झाली. त्या सर्वांना वाळूची गरज आहे.