अकोला: जिल्हा परिषदेच्या १० डिसेंबर रोजी झालेल्या ऑनलाइन झालेल्या सर्वसाधारण सभेत विषयपत्रिकेवरील बाळापूर व अकोला तालुक्यातील ६९ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेसह पाच ठराव मंजूर केले नसल्याने आणि वेळेवरच्या विषयांत विविध १८ ठराव मंजूर केल्याने जिल्हा परिषदेतील विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेना सदस्यांनी अपील दाखल केल्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत वेळेवरच्या विषयांत मंजूर केलेल्या १८ ठरावांनुसार कार्यवाही करण्यास अंतिम निर्णयापर्यंत स्थगिती देण्यात येत असल्याचा आदेश विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांनी १७ डिसेंबर रोजी दिला.
१० डिसेंबर रोजी जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा व्हिडिओ काॅन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यात आली. या सभेत विषयपत्रिकेवरील बाळापूर व अकोला तालुक्यातील ६९ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेच्या सर्वेक्षण, संकल्पन व अंदाजपत्रके तयार करण्याच्या विषयासह पातूर तालुक्यातील वसाली ते वाडी सिमेंट रस्ता बांधकामासाठी निविदा स्वीकृती व अन्य तीन ठराव पारित न करता प्रलंबित ठेवण्यात आले, तसेच वेळेवरच्या घेतलेल्या विषयात विविध १८ ठराव मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे मंजूर न केलेल्या संबंधित ठरावांना मंजुरी मिळण्यासाठी व वेळेवर मंजूर केलेल्या ठरावांना स्थगिती देण्याची मागणी करीत जिल्हा परिषदेतील शिवसेनेचे गटनेता गोपाल ऊर्फ आशिष दातकर व सदस्य मोहित ऊर्फ अप्पू तिडके यांनी १६ डिसेंबर रोजी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन ) व जिल्हा परिषद अध्यक्षांविरुद्ध अमरावती विभागीय आयुक्तांकडे अपील दाखल केले. त्यानुषंगाने जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत वेळेवरच्या विषयात मंजूर करण्यात आलेल्या १८ ठरावांनुसार कार्यवाही करण्यास अंतिम निर्णयापर्यंत स्थगिती देण्यात येत असल्याचा आदेश विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांनी १७ डिसेंबर रोजी दिला.
पुढील सुनावणी १२ जानेवारीला!
जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत वेळेवरच्या विषयात मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अपीलवर पुढील सुनावणी १२ जानेवारी रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयात होणार आहे.
जिल्हा परिषद सत्ताधाऱ्यांनी मनमानी पद्धतीने वेळेवरच्या विषयात मंजूर केलेल्या ठरावांना विभागीय आयुक्तांनी स्थगिती दिल्याने, सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराला आळा बसणार आहे.
- गोपाल दातकर, गटनेता, शिवसेना, जिल्हा परिषद.
ग्रामपंचायत निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आणि मार्च अखेरपर्यंत विकासकामे मार्गी लावण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत वेळेवरच्या विषयांत ठराव मंजूर करण्यात आले. या ठरावांना स्थगिती देण्याचा विभागीय आयुक्तांनी दिलेला आदेश खेदजनक आहे.
- ज्ञानेश्वर सुलताने, गटनेता, वंचित बहुजन आघाडी, जिल्हा परिषद.