अकोला : प्रत्येक महिन्यात तीन परताव्याची भरपाई देण्याच्या क्लिष्ट प्रक्रियेला सार्वत्रिक विरोध झाल्याने आगामी जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत एकाच मासिक परताव्यास मान्यता मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. आगामी मार्च महिन्यात होऊ घातलेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय होण्याचे संकेत आहेत.महाराष्ट्र आणि देशभरातून प्रत्येक महिन्याच्या तीन परताव्यास विरोध होत होता. तो धागा पकडून देशपातळीवरच्या पदाधिकाºयांनी जीएसटी पोर्टलकडे तक्रार नोंदविली, त्यानंतर सरळ आणि सोपी एकच मासिक परतावा पद्धत काढण्याची मागणी पुढे आली. प्रत्येक महिन्याच्या १० व २० तारखेला मोठ्या व लहान करदात्यांना रिटर्न भरणा करणे सोईस्कर करावे, अशी मागणी देशातील विविध भागातील तज्ज्ञांकडून केली गेली आहे. मागील १८ जानेवारी रोजी जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जीएसटी थ्री-बीच्या एकाच रिटर्न प्रणालीवर चर्चा केली होती. आयटी तंत्रज्ज्ञांनीदेखील यावर आपले मत स्पष्ट केले होते. रिटर्न भरण्याव्यतिरिक्त ई-वे बिलिंगच्या स्थगितीवरही चर्चा झाली होती. १ फेब्रुवारीपासून ई-वे बिलिंगमध्ये अनेक अडचणी समोर आल्यानंतर ई-वे बिलिंगची सक्ती पुढे ढकलण्यात आली. आता जीएसटीच्या एकाच मासिक परताव्यास लवकरच परिषदेची मान्यता मिळण्याचे संकेत आहेत. तशा हालचाली वरिष्ठ पातळीवर सुरू झाल्या आहेत.