‘रमाई’च्या लाभार्थींना ‘पीएम’ आवास योजनेचे गाजर!

‘पीएम’ आवासची कामे महापालिकांच्या स्तरावर ठप्प पडल्याचे दिसून येते.

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : रमाई आवास घरकुल योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या लाभार्थींचा महापालिकांनी पंतप्रधान आवास योजनेत समावेश केला. ‘पीएम’ आवास योजनेचे क्लिष्ट निकष लक्षात घेता मागील तीन वर्षांपासून संबंधित लाभार्थींना अद्यापही हक्काचे घर उभारता आले नसल्याची परिस्थिती समोर आली आहे. लॉकडाऊनमुळे घरकुलांची कामे रखडल्याची सबब समोर केली जात असली तरीही तीन वर्षात घर बांधकामाची संथ गती पाहता, ‘पीएम’ आवासची कामे महापालिकांच्या स्तरावर ठप्प पडल्याचे दिसून येते.केंद्र शासनाचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प म्हणून पंतप्रधान आवास योजनेकडे पाहिल्या जाते. ही योजना मंजूर होऊन तीन वर्षांचा कालावधी उलटून गेला असला तरी तांत्रिक सल्लागाराच्या देखरेखीत प्रत्यक्षात बांधकाम झालेल्या घरांची संख्या बोटावर मोजता येणारी असल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. एकीकडे ‘पीएम’ आवास योजनेची स्थिती बिकट असतानाच महापालिकांनी रमाई आवास घरकुल योजनेचा अक्षरश: बट्ट्याबोळ केल्याचे चित्र समोर आले आहे. महापालिका क्षेत्रातील दारिद्र्यरेषेखालील नवबौद्धांसाठी मंजूर असलेल्या रमाई आवास घरकुल योजनेतील पात्र लाभार्थींना सन २०१० मध्ये घरकुले मंजूर करण्यात आली. यामध्ये २७४ चौरस फूट बांधकामासाठी शासनाकडून प्रति लाभार्थी २ लाख रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. बांधकामाला सुरुवात केल्यानंतर योजनेच्या निकषानुसार टप्प्याटप्प्याने लाभार्थींच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा करणे भाग आहे. परंतु २०१६ उजाडेपर्यंत ‘ड’ वर्ग महापालिकांमध्ये योजना रखडल्याचे चित्र होते.