आशिष गावंडे । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजनेतील अटी व शर्ती ध्यानात घेता ही योजना पूर्णत्वास जाणार की नाही, अशी चिन्हे निर्माण झाली आहेत. गत वर्षभराच्या कालावधीत तांत्रिक सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या शून्य कन्सलटन्सीच्या माध्यमातून केवळ पाच घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. योजनेचे निकष व नियमांत दुरुस्ती करण्याचे काम थेट केंद्र शासनाच्या पातळीवर होत असल्याने लाभार्थींच्या समस्या निकाली काढताना प्रशासकीय यंत्रणेच्या नाकीनऊ आले आहेत. एकूण चित्र पाहता ही योजना गरजू लाभार्थींसाठी मृगजळ ठरण्याची चिन्हे दिसत असली तरी सत्ताधार्‍यांकडून आश्‍वासनांची खैरात वाटली जात आहे, हे विशेष. केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत सन २0२२ पर्यंत ‘सर्वांसाठी घरे’ उभारण्याचे महापालिकांना निर्देश आहेत. योजनेचा आवाका मोठा असल्यामुळे मनपा प्रशासनाने योजनेचा ‘डीपीआर’ (प्रकल्प अहवाल) तयार करण्यासाठी शून्य कन्सलटन्सीची नियुक्ती केली; परंतु कन्सलटन्सीची नियुक्ती केवळ ‘डीपीआर’पुरती र्मयादित न ठेवता जोपर्यंत घरांचे बांधकाम पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत तांत्रिक सल्लागार म्हणून याच कंपनीला नियुक्त करण्याचे निर्देश महापौर विजय अग्रवाल यांनी प्रशासनाला दिले होते. योजनेचा ‘डीपीआर’ तयार केल्यानंतर प्रत्यक्षात घरांचे बांधकाम करताना विविध अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे योजना पूर्ण झाल्यानंतरच उर्वरित देयक अदा करण्याची अट करारात नमूद करण्यात आली आहे. योजनेच्या निकषानुसार शून्य कन्सलटन्सीने सर्वप्रथम झोपडपट्टी भागात (शिवसेना वसाहत, माता नगर) सुमारे १ हजार २५१ घरांचा सर्व्हे केल्यानंतर ७९३ घरांचा ‘डीपीआर’ तयार केला. यातील ३१0 घरांचे बांधकाम मंजूर झाले. यापैकी ९२ लाभार्थींच्या घरांचे बांधकाम सुरू झाले असता मागील वर्षभराच्या कालावधीत केवळ पाच घरांचे बांधकाम पूर्ण झाल्याची परिस्थिती आहे. घरांचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरही लाभार्थींना अद्यापही घराचा ताबा मिळाला नसल्याची माहिती आहे. यावर खुद्द भाजपाचेच पश्‍चिम झोन सभापती अमोल गोगे यांनी आक्षेप नोंदवत एजन्सीच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले आहेत. भाजपाच्या अनेक नगरसेवकांकडे प्रभागातील लाभार्थींंच्या याद्या उपलब्ध नाहीत. अशी परिस्थिती असतानाही योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचा दावा सत्ताधारी भाजपाकडून केला जात आहे.
म्हणे ६0 हजार अर्जांची नोंद‘जीआयएस’ प्रणालीद्वारे शहरातील मालमत्तांचा सर्व्हे केला असता १ लाख ५ हजार २00 मालमत्ता आढळून आल्या. नवीन प्रभागांमध्ये किमान ४४ हजार मालमत्ता असल्याची माहिती आहे. अर्थात, संपूर्ण शहरात १ लाख ४९ हजार २00 मालमत्ता असताना शून्य कन्सलटन्सीकडे ६0 हजार घरांसाठी अर्ज आल्याची माहिती आहे. यामध्ये काही नागरिकांना जुन्या घराच्या जागेवर नवीन घर बांधायचे असले तरी अनेक जण भाडेकरू म्हणून वास्तव्य करतात. त्यांच्याकडे जागा उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना कोणत्या ठिकाणी घर उभारून देणार, या प्रश्नाचे उत्तर तूर्तास मनपा व कन्सलटन्सीकडे नाही.
सत्ताधारी मार्ग कसे काढणार?‘पीएम’आवास योजनेसाठी पहिल्या टप्प्यात मनपाला ५२ कोटींचा निधी प्राप्त झाला. लाभार्थ्यांंना ३२२ चौरस फुटाच्या घरासाठी अडीच लाखांचे अनुदान दिले जाईल. तर उर्वरित रकमेसाठी लाभार्थ्यांंना बँकेतून कर्जाची उचल करावी लागेल. कर्ज भरण्याची क्षमता नसणार्‍या लाभार्थ्यांंनाही घरे मंजूर करून त्यांची बांधकामे सुरु करण्यात आली आहेत. घराचे बांधकाम सुरु होताच लाभार्थ्यांंनी त्यांचे बस्तान इतरत्र भाड्याच्या खोल्यांमध्ये हलविले आहे. कर्जाची रक्कम न मिळाल्यास घराचे बांधकाम पूर्ण होणार नाही. अशा विचित्र गर्तेत अडकलेल्या लाभार्थ्यांंच्या समस्येवर सत्ताधारी पक्ष व लोकप्रतिनिधी कसा मार्ग काढणार, याकडे सर्वांंचे लक्ष लागून आहे.