- आशिष गावंडे लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: शहरातील गुंठेवारी जमिनींच्या नियमबाह्य खरेदी-विक्रीच्या प्रकरणांसह काही मोक्याच्या जागांवरील आरक्षण रद्द करण्याचा घाट रचल्या जात असल्याच्या प्रकरणांची राज्य शासनाने गंभीर दखल घेत गुंठेवारीच्या प्रकरणांची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश महापालिकेला जारी केला. सर्वसामान्य नागरिकांच्या समस्यांचा पुळका आणणारे शहरातील दोन लोकप्रतिनिधी व एका उद्योजकाने जुने शहरात कोट्यवधी रुपये किमतीच्या गुंठेवारी प्लॉटची विक्री केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. यादरम्यान, मनपाने गुंठेवारी प्लॉटचे नकाशे मंजूर करण्यास नकार दिल्याने संबंधित मालमत्ताधारक सैरभैर झाल्याचे चित्र मनपात पाहावयास मिळत आहे.सर्वसामान्य नागरिकांच्या सेवेसाठी सदैव तत्पर असल्याच्या आविर्भावात वावरणाऱ्या शहरातील लोकप्रतिनिधी-उद्योजकांनी गुंठेवारी जमिनींच्या नियमबाह्य व्यवहारातून हक्काच्या घराचे स्वप्न पाहणाºया अकोलेरांची फसगत गेल्याचे दिसून येत आहे. काही भूखंड माफियांनी शेत जमिनी अकृषक करताना मनपाच्या नियमानुसार ले-आउट करून घेतले नाहीत. स्वत:च्या तुंबड्या भरण्याच्या उद्देशातून गुंठेवारी पद्धतीने प्लॉटची तसेच सदर जागेवर उभारलेल्या टोलेजंग सदनिका (फ्लॅट), डुप्लेक्सची मोठ्या प्रमाणात विक्री केल्याची असंख्य प्रकरणे उजेडात आली आहेत. त्याचा त्रास गुंठेवारी प्लॉटची खरेदी केलेल्या सर्वसामान्य अकोलेकरांना होत आहे.असाच एक प्रकार जुने शहरातील बाळापूर रोड भागातील चिंतामणी नगरमध्ये गुंठेवारी जमिनीच्या संदर्भात उघडकीस आला आहे. दोन लोकप्रतिनिधी व बड्या उद्योजकाने संबंधित गुंठेवारी जमिनीची चढ्या दराने विक्री केली आहे. आजरोजी संबंधित मालमत्ताधारकांचे नकाशे मंजूर होत नसल्याने त्यांच्या घराच्या स्वप्नावर पाणी फेरल्या गेल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
‘त्या’ लोकप्रतिनिधींकडून दबावतंत्राचा वापरभविष्यात मनपा क्षेत्रातील अकृषक जमिनींवर नियमानुसार ले-आउटचे निर्माण केल्यास विकास कामे करताना मनपाला अडचण निर्माण होणार नाही, ही बाब लक्षात घेऊन महापालिकेने १ एप्रिल २०१४ पासून गुंठेवारी कायद्याची अंमलबजावणी बंद केली. तरीही गुंठेवारी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासनावर ‘त्या’ लोकप्रतिनिधींकडून सातत्याने दबावतंत्राचा वापर केला जात असल्याची माहिती आहे.‘ओपन स्पेस’,सर्व्हिस लाइन नाही!शहरात सर्वत्र गुंठेवारी पद्धतीने प्लॉटची विक्री करताना ले-आउटचे सर्व निकष, नियम धाब्यावर बसविण्यात आले आहेत. हीच पद्धत चिंतामणी नगरमधील जमिनीबाबत कायम आहे. या ठिकाणी ओपन स्पेससाठी जमिनीच्या एकूण क्षेत्रफळानुसार १० टक्के जागा राखीव न ठेवता त्याचीही विक्री करण्यात आली. रस्ते, पथदिवे, सर्व्हिस लाइन, जलवाहिनीसाठी जागा आरक्षित न ठेवता गुंठेवारीच्या नावाखाली ‘त्या’ दोन्ही लोकप्रतिनिधींनी व भूखंड माफियांनी सर्वसामान्यांची कोट्यवधी रुपयांनी फसवणूक केल्याचा आरोप आता होऊ लागला आहे.
राज्य शासनाने गुंठेवारी प्रकरणांच्या चौकशीचा आदेश देण्यापूर्वीच आम्ही गुंठेवारी कायद्याची अंमलबजावणी बंद केली होती. त्यामुळे आम्ही नकाशा मंजूर करू शकत नाही. आमच्यावर दबाव असण्याचा प्रश्नच नाही.- संजय कापडणीस, आयुक्त, मनपा