लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: शासनाच्या मालकीचा तब्बल २0 कोटी रुपयांचा ४0 हजार स्क्वेअर फूट भूखंड भूमी अभिलेख विभागातील अधिकारी व कर्मचार्यांनी संगनमताने मिळून गजराज मारवाडी याच्या नावे केला. या प्रकरणाचा पर्दाफाश लोकमतने केला. सोबतच सदर प्रकरणाची सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यात तक्रारही करण्यात आली आहे; मात्र १५ दिवसांचा कालावधी उलटल्यावरही भूमी अभिलेख विभागातील वरिष्ठ अधिकार्यांना हा घोटाळा करणारे अधिकारी व कर्मचारी दिसत नसून, त्यांची तपासणी सुरू असल्याचे वारंवार सांगण्यात येत आहे. यावरून या विभागातील सध्याचे अधिकारी त्यांच्या खात्याच्या अधिकारी व कर्मचार्यांना वाचविण्यासाठी आटापिटा करीत असल्याचे वृत्त आहे. अकोला शहरातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/१ व शिट नं. ३७ बी १२१/१ अ हे संतोषी माता मंदिरानजीकचे भूखंड शासनाच्या नावे आहेत. या भूखंडातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/‘पैकी’ असा शब्दप्रयोग करून तब्बल २0 कोटी रुपये किमतीच्या ३ हजार ७१७.१७ चौरस मीटर भूखंडाचे हस्तलिखित दस्तावेज नसताना तालुका भूमी अभिलेख कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचार्यांच्या संगनमताने गजराज गुदडमल मारवाडी यांच्या नावे संगणकात ऑनलाइन नोंद घेऊन भूखंड हडपला. सिटी कोतवाली पोलिसांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली असून, आतापर्यंत दोन अधिकारी व ११ कर्मचार्यांचे बयान नोंदविले. यासोबतच हा भूखंड हडप करणारा गजराज मारवाडी याची कोतवाल बुकाची नक्कलही काढली असून, यामध्ये मारवाडी हेच आडनाव वापरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मारवाडी यांच्या कुटुंबीयांमध्ये झांबड हे आडनाव कुठेही वापरले नसल्याचे पोलीस तपासात समोर आले आहे. त्यामुळे आता हा भूखंड हडप करणार्या या बड्या व्यापार्याच्या नावावर पोलीस तपासात शिक्कामोर्तब झाला. आता हे प्रकरण वरिष्ठ पोलीस अधिकार्यांकडे सादर करण्यात येणार असून, त्यांचे आदेश मिळताच फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
दिरंगाई करणार्यांनाही आरोपी करा!भूमी अभिलेख विभागातील संगणकात ऑनलाइन नोंद घेऊन तब्बल २0 कोटी रुपयांचा भूखंड हडप करणार्यांमध्ये भूमी अभिलेख विभागातील अधिकारी व कर्मचारी सहभागी असल्याचे याच विभागाने दिलेल्या खुलाशात कबूल केले आहे; मात्र आता १५ दिवसांचा कालावधी उलटला असतानाही हा प्रताप करणार्या अधिकारी व कर्मचार्यांची नावे पोलिसांना देण्यात आलेली नाहीत. एवढेच काय, तर भूमी अभिलेख विभागाने खात्यांतर्गत अद्यापही त्यांच्यावर कारवाई केली नसल्याने दिरंगाई करणार्या अधिकार्यांनाही या प्रकरणात सहआरोपी करण्याची मागणी तक्रारकर्ते अमर डिकाव यांनी केली आहे.