लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : तीन वर्षांंत दोनदा लादलेल्या अधिभारामुळे पेट्रोल महागले असून, देशभरातील जनतेच्या डोळ्य़ात धूळ फेकली जात आहे. देशभरातून कोट्यवधींचा अतिरिक्त कर वसूल केला जात असताना पेट्रोलियम मंत्रालयाच्यावतीने कोणतीही कारवाई केल्याचे दिसून येत नाही. २0१३-१४ च्या कार्यकाळात आलेल्या देशातील दुष्काळस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी पेट्रोलियम मंत्रालयाच्यावतीने पेट्रोलपंप संचालकांवर अडीच रुपये अधिभार लादला गेला. या घटनेला आता तीन वर्षांंचा कालावधी झाला असला, तरी हा अधिभार कायम आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशातून हा सेसकर वसूल केला जातो आहे. हा अडीच रुपये कर लादलेला असताना देशभरातील दारू दुकाने महामार्गावरून हटविली गेलीत. त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीतील महसूल कमी झाला असून, शासनाने नव्याने दुसर्‍यांदा दीड रुपये अधिभार पेट्रोलवर लादला. तीन वर्षात दुसर्‍यांदा अधिभार लादल्याने पेट्रोल महागले. दुष्काळही संपला आणि हटविल्या गेलेल्या दारू दुकानाचा निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयाने मागे घेतला. मात्र, अधिभार कमी झाला नाही. सर्वसामान्य ग्राहकांचे खिसे कापले जात आहेत. याबाबत देशभरात जनहित याचिका दाखल झाल्या असून, आता पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंंद्र प्रधान यांनी अद्याप निर्णय बदललेला नाही.
केवळ अधिभारच नव्हे, तर इतर करांमध्येही पेट्रोलपंप संचालकांची पिळवणूक होत आहे. अनेक पातळीवर आमचा लढा सुरू आहे. मुंबई आणि दिल्लीच्या संघटनांनी याबाबत पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंंद्र प्रधान यांना निवेदने दिलेली आहेत. मात्र, अद्याप कोणतीही कारवाई याबाबत झालेली नाही.-राहुल राठी, अध्यक्ष, पट्रोल पंप असोसिएशन, अकोला.