अकोला: करारनाम्यानुसार ठरलेल्या मुदतीत कामे पूर्ण न करणाऱ्या ग्रामपंचायती, कंत्राटदारांसह मजूर, कामगार सहकारी संस्थांवरही दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. त्यामध्ये सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांचाही समावेश आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केलेल्या या कारवाईमुळे जिल्हा परिषद परिसरात संबंधितांनी चकरा मारणे सुरू केले आहे.जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडून सुरू असलेल्या ५६६ विकास कामांवर ३२ कोटी २ लाख ८३ हजार रुपये खर्च होत आहेत. काम करणाऱ्या ग्रामपंचायती, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, मजूर सहकारी संस्थांना काम सुरू करण्याचे आदेशही देण्यात आले. त्यानुसार झालेल्या करारनाम्यात काम पूर्ण करण्याची मुदत ठरलेली आहे. काही कंत्राटदार, ग्रामपंचायतींनी त्या मुदतीत काम पूर्ण न केल्याने मुदतवाढ मागण्यात आली. त्यानंतरही कामे पूर्ण झाली नाहीत. करारनाम्यानुसार प्रलंबित कामासाठी मंजूर एकूण रकमेवर नियमानुसार दंड करण्याची तरतूद आहे. त्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी बांधकाम विभागातील कामांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला. त्यामध्ये मुदतीनंतरही अपूर्ण असलेल्या कामांसाठी संबंधित कंत्राटदार, ग्रामपंचायतींकडून एकूण ७० लाख ३५ हजार ५९९ रुपये दंड वसूल करण्याचे निर्देश त्यांनी बांधकाम व अर्थ विभागाला दिले. त्यामध्ये ग्रामपंचायती, कंत्राटदार, मजूर सहकारी संस्थांनाही दंडाचा फटका बसणार आहे.
दंडासाठी पात्र मजूर, कामगार सहकारी संस्थासाईनाथ-६७५२०, गाडगे महाराज-१०२५००, नालंदा-८४६३, इंदिरा-२००००, तिरुपती-१२०००, जागृती-८००००, विकास-२४०००००, पंचशील-५००००, राजराजेश्वर-८००००, स्वावलंबी-५००००,- कंत्राटदारसंतोष बियाणी-३२३५०, भूपेंद्रसिंग बिंद्रा-१०००००, राजेंद्रसिंग राजपूत-२९७८४, दादाराव सुलताने-१७००००, पंकज मुळे-३००००,