लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : पाऊस समाधानकारक झाला नसल्याने जिल्हय़ातील खरीप पिकांचे उत्पादन बुडाले आहे. नापिकीमुळे जिल्हय़ात दुष्काळाचे सावट निर्माण झाले असून, शेतकरी संकटात सापडला असताना खरीप पिकांची नजरअंदाज सरासरी पैसेवारी ६१ पैसे जाहीर करण्यात आली आहे. नजरअंदाज पैसेवारी अवास्तव असून, पीक परिस्थितीच्या वास्तवाचा विचार करून जिल्हय़ातील पैसेवारी ५0 पैशांपेक्षा कमी जाहीर करण्यात यावी, अशा मागणीचा ठराव जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेत शुक्रवारी मंजूर करण्यात आला.यावर्षीच्या पावसाळ्यात जिल्हय़ात समाधानकारक पाऊस झाला नसल्याने मूग, उडीद पिकाचे उत्पादन बुडाले असून, सोयाबीन पिकाच्या उत्पादनातही कमालीची घट झाली आहे. जाहीर करण्यात आलेली नजरअंदाज पैसेवारी अवास्तव असल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत, पीक परिस्थितीच्या वास्तवावर आधारित जिल्हय़ातील खरीप पिकांची पैसेवारी ५0 पैशांपेक्षा कमी जाहीर करण्याची मागणी सदस्य विजय लव्हाळे यांनी जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेत केली. त्यांच्या मागणीला समितीच्या इतर सदस्यांनीही सर्मथन देत मागणी केल्याने, जिल्हय़ातील खरीप पिकांची सरासरी पैसेवारी ५0 पैशांपेक्षा कमी जाहीर करण्यात यावी, अशा मागणीचा ठराव सभेत मंजूर करण्यात आला. समितीने मंजूर केलेला हा ठराव शासनाकडे पाठविण्याचेही यावेळी ठरविण्यात आले. जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या वाघोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या सभेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. रामामूर्ती, उपाध्यक्ष जमीरउल्लाखा पठाण, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार, सभापती रेखा अंभोरे, देवका पातोंड, पुंडलिकराव अरबट यांच्यासह समितीचे सदस्य चंद्रशेखर पांडे गुरुजी, दामोदर जगताप, विजय लव्हाळे, डॉ. हिंमत घाटोळ, शोभा शेळके व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
कीटकनाशकाच्या फवारणीमुळे मृत्यू; शेतकरी कुटुंबांना दहा लाखांची मदत द्या! कीटकनाशकांच्या फवारणीमुळे मृत्यू झालेल्या शेतकरी कुटुंबांना प्रत्येकी दोन लाख रुपयांची मदत शासनाकडून देण्यात येत आहे; मात्र ही मदत तोकडी असल्याचे सांगत, शेतकर्यांच्या जीवनाचे मूल्य ओळखून, जिल्ह्यात कीटकनाशकांच्या फवारणीमुळे मृत्यू झालेल्या सात शेतकरी कुटुंबांना प्रत्येकी दहा लाख रुपयांची मदत मिळाली पाहिजे, अशी मागणी सदस्य गोपाल कोल्हे यांनी स्थायी समितीच्या सभेत केली. यासंबंधीचा ठराव सभेत मंजूर करण्यात आला.
कारवाईच्या मुद्यावर ‘एडीओं’ना धरले धारेवर!कीटकनाशक फवारणीमुळे शेतकर्यांचा मृत्यू झाल्याच्या पृष्ठभूमीवर जिल्हय़ात विना परवाना कीटकनाशकाची विक्री करणार्या किती केंद्रांवर कारवाई करण्यात आली, कीटकनाशकांच्या विक्रीवर कृषी विभागाचे नियंत्रण आहे की नाही, अशी विचारणा करीत सदस्य चंद्रशेखर पांडे गुरुजी यांनी कृषी विकास अधिकारी (एडीओ) हनुमंत ममदे यांना या मुद्यावर चांगलेच धारेवर धरले. कीटकनाशकांच्या गोदामांची, साठय़ाची तपासणी केली जाते, तसेच दोषी आढळणार्यांचा कीटकनाशक विक्रीचा परवाना रद्द करण्याबाबत प्रस्ताव संबंधित विभागाकडे पाठविला जातो, अशी माहिती ‘एडीओ’ ममदे यांनी सभेत दिली.
‘त्या’ कुटुंबांना जि.प.ने मदत द्यावी!कीटकनाशक फवारणीमुळे जिल्ह्यात सात शेतकर्यांचा मृत्यू झाला. मृत शेतकर्यांच्या कुटुंबांना शासनाने दहा लाख रुपयांची मदत दिली पाहिजे. शासनाकडे ही मागणी करतानाच जिल्हा परिषदेनेही सात शेतकरी कुटुंबांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांची मदत दिली पाहिजे, अशी मागणी सदस्य चंद्रशेखर पांडे गुरुजी यांनी स्थायी समितीच्या सभेत केली.
सभेत ‘लोकमत’चे वाचन!पैसेवारीसंदर्भात लोकमतने चालविलेल्या वृत्तमालिकेचे स्थायी समितीच्या सभेत जि.प.सदस्य विजय लव्हाळे यांनी वाचन करून सभेचे लक्ष वेधले. जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती असतानाही नजरअंदाज पैसेवारी अवास्तव असल्याचे स्पष्ट केले.