अकोला : सेबी आणि रिझर्व्ह बँकेने आक्षेप नोंदविल्यामुळे अडचणीत आलेल्या पॅन कार्ड क्लबमधील हजारो गुंतवणूकदार अधांतरी सापडले आहेत. कंपनी मालकीच्या जप्तीच्या कारवाईतून ७००० कोटींची वसुली करण्यात आली असली, तरी परताव्याची रक्कम फुगतच आहे. त्यामुळे सेबीने अद्याप गुंतवणूकदारांना परतावा दिलेला नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदार संतापले असून, आता त्यांचे आंदोलन चिघळण्याच्या मार्गावर आहे.पोटाला चिमटा देत पै-पै जोडून पॅन कार्ड क्लबमध्ये हजारो लोकांनी गुंतवणूक केली. कोट्यवधीच्या या रकमेच्या भरवशावर कंपनीच्या संचालकांनी महाराष्ट्रातील विविध ठिकाणी, तसेच गोवा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आदी ठिकाणी जंगम मालमत्ता घेतली. कंपनीचे जाळे आणि स्वरूप राज्यभरात विस्तारित होत असताना आणि हजारो लोकांची गुंतवणूक क्लबमध्ये झाल्यानंतर नियमांवर बोट ठेवून सेबी आणि रिझर्व्ह बँकेने आक्षेप घेत ठेवी गोठविल्या. यामध्ये अनेक कंपन्यादेखील सापडल्यात. सर्वसामान्यांचे घामाचे दाम कंपनीत अडकून असल्याने आंदोलन उभे झाले. थेट देशाचे वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी लक्ष घालून न्याय देण्याचे आश्वासन दिलेत. गुंतवणूकदारांना परतावा द्यावा म्हणून सेबीने देशभरातील पॅनकार्ड क्लबची जंगम मालमत्ता जप्त करून लिलाव केला. त्यातून आतापर्यंत ७००० कोटींची वसुली करण्यात आली. आता रक्कम मिळणार असल्याने गुंतवणूकदारांच्या आशा पल्लवित झाल्यात. पण वसुलीपेक्षा जास्त रक्कम परताव्यासाठी हवी असल्याने सेबीने कारवाई थांबविली. सेबीने २३ जानेवारी १८ रोजी याबाबत सुनावणी केली. दरम्यान, पॅनकार्ड क्लबच्या सीएमडीची संपत्ती फेब्रुवारीत जप्त केली जाणार होती. दरम्यान, गुंतवणूकदारांनी संतुलन गमाविल्याने २६ फेब्रुवारी रोजी देशव्यापी मोर्चा सेबीवर काढला गेला. सेबीची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप होत असून, गुंतवणूकदारांना रक्कम मिळण्याची आशा धुसर झाली आहे.