अतुल जयस्वाल । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : शेतकर्‍यांना अपारंपरिक ऊर्जा स्रोताद्वारे सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र व राज्य शासनाच्यावतीने महावितरणच्या साहाय्याने सुरू करण्यात आलेल्या अटल सौर ऊर्जा कृषी पंप योजनेंतर्गत पश्‍चिम वर्‍हाडातील अकोला, बुलडाणा व वाशिम या तीन जिल्हय़ांमध्ये जानेवारी, २0१८ अखेरपर्यंत २0९७ सौर ऊर्जा पंप कार्यान्वित झाले आहेत. तीन जिल्हय़ांसाठी सौर पंपांचे एकूण सुधारित उद्दिष्ट २६00 आहे. सध्या ही योजना गुंडाळण्यात आली असली, तरी उद्दिष्ट पूर्ण होईपर्यंत या योजनेंतर्गत सौर पंपांचे वाटप सुरू आहे.पारंपरिक वीजनिर्मितीकरिता असलेल्या र्मयादा आणि वाढती मागणी, यामुळे वीज भारनियमन केले जाते. शेतकर्‍यांच्या कृषी पंपाला पुरेशी वीज उपलब्ध होत नाही. विहिरींना पाणी असूनही केवळ विजेअभावी सिंचनात अडथळे येतात. यावर तोडगा म्हणून शेतकर्‍यांना अनुदानावर सौर कृषी पंप वितरित करण्याची योजना सुरू करण्यात आली. यामध्ये लाभार्थी शेतकर्‍यांना ७.५ अश्‍वशक्तीपासून ते तीन अश्‍वशक्ती क्षमतेचा सौर उज्रेवर चालणारा कृषी पंप देण्यात येतो. दहा एकरांपर्यंत शेती असलेले शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत. यासाठी लाभार्थी हिस्सा म्हणून शेतकर्‍याला केवळ पाच टक्के रक्कम भरावी लागते. केंद्र सरकार ३0 टक्के, तर राज्य सरकार पाच टक्के अनुदान देते. योजना सुरू झाली त्यावेळी अकोला, बुलडाणा व वाशिम या जिल्हय़ांसाठी ३९६0 पंपांचे उद्दिष्ट होते. त्यानंतर हे उद्दिष्ट २६00 पर्यंत घटविण्यात आले. दरम्यान, केंद्र सरकारची ही योजना बंद करण्यात आली. तथापि, योजना बंद होण्यापूर्वी अर्ज केलेल्या शेतकर्‍यांना सौर पंप कार्यान्वित करून देण्याचे काम सुरूच आहे. ३१ जानेवारी २0१८ पर्यंत अकोला, वाशिम व बुलडाणा जिल्हय़ातील ४,८४५ शेतकर्‍यांनी या योजनेसाठी अर्ज भरले. यापैकी ४,२५७ शेतकर्‍यांचे अर्ज मंजूर झाले असून, त्यापैकी ४,१९४ शेतकर्‍यांनी कोटेशन भरले आहे. यापैकी २,३२५ शेतकर्‍यांनी लाभार्थी हिस्सा भरला आहे. या योजनेंतर्गत अकोला जिल्हय़ात ५५७, बुलडाणा जिल्हय़ात ७६२, तर वाशिम जिल्हय़ात ७७८ अशा एकूण २,0९७ शेतकर्‍यांच्या शेतात सौर कृषी पंप कार्यान्वित झाले आहेत.
नव्या निकषांसह सुरू होणार योजना?केवळ पाच टक्के लाभार्थी हिस्सा भरून सौर पंप मिळत असल्याने अटल सौर कृषी पंप योजना लोकप्रिय झाली होती. शेतकर्‍यांच्या फायद्यासाठी असलेली ही योजना अध्र्यावरच गुंडाळण्यात आल्यामुळे नाराजीचा सूर उमटत आहे. केंद्र सरकारची असलेली ही योजना पुन्हा नव्या निकषांसह सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती उच्च पदस्थ सूत्रांकडून मिळाली आहे. ही योजना नव्याने राबविण्यासाठी मंत्रिमंडळ स्तरावर हालचाली सुरू असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.