शेतीच्या मागासपणाचे मूळ शेतकरीविरोधी कायद्यात - अमर हबीब

सिलिंग, जमीन अधिग्रहण आणि  आवश्यक वस्तू कायदा हे शेतकर्‍यांचे गळफास ठरले आहेत. ते रद्द  झाल्याशिवाय शेतकरी बंधमुक्त होणार नाही, शेतीच्या मागासपणाचे मूळ या शे तकरीविरोधी कायद्यांमध्येच असल्याचा घणाघाती आरोप  शेतकरी नेते,  अभ्यासक अमर हबीब यांनी केला. 

ठळक मुद्देशेतकरीविरोधी कायद्यांचा अकोटात जागर

लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोट : भारतीय संविधानात शेतकरीविरोधी कायदे घुसवून राज्यकर्त्यांनी  गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकर्‍यांचे शोषण चालविले आहे. मूळ संविधानात  परिशिष्ट नऊ घुसवून शेतकर्‍यांना न्यायालयाचे दरवाजे बंद करण्याचे काम त त्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी केले. सिलिंग, जमीन अधिग्रहण आणि  आवश्यक वस्तू कायदा हे शेतकर्‍यांचे गळफास ठरले आहेत. ते रद्द  झाल्याशिवाय शेतकरी बंधमुक्त होणार नाही, शेतीच्या मागासपणाचे मूळ या शे तकरीविरोधी कायद्यांमध्येच असल्याचा घणाघाती आरोप  शेतकरी नेते,  अभ्यासक अमर हबीब यांनी केला. ‘लोकजागर मंच’च्या वतीने ‘शेतकर्‍यांचा गळफास ठरलेले कायदे’ या  विषयावर जाहीर भाषणाचे आयोजन ३ डिसेंबर रोजी अकोटात करण्यात आले  होते. यावेळी ते बोलत होते.  खा. संजय धोत्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार  पडलेल्या या कार्यक्रमाला लोकजागर मंचचे अध्यक्ष अनिल गावंडे, शेतकरी  नेते ललित बहाळे, पुरुषोत्तम आवारे पाटील, अँड. सुधाकर खुमकर, गजानन  बोरोकार, जि. प. सदस्य गोपाल कोल्हे, बाजार समितीचे संचालक बाळासाहेब  आवारे प्रमुख अतिथी म्हणून मंचावर उपस्थित होते.अमर हबीब यांचे भाषण ऐकण्यासाठी जिल्हाभरातून आलेल्या शेतकर्‍यांनी  अकोट कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभागृह खचाखच भरलेले होते. आपल्या  जवळपास तासाभराच्या भाषणाने हबीब यांनी सर्वांना मंत्रमुग्ध केले. सरकारी  नोकरीतील चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍याला किमान १८ हजार रुपये मासिक वेतन  मिळायला हवे, अशी शिफारस सातव्या वेतन आयोगातील तरतुदीत करतात.  मग शेतकर्‍याचे काय, असा सवाल उपस्थित करून शेतकर्‍यांच्या हातात  किमान वर्षाला सव्वादोन लाख रुपये पडायला हवेत, असे हबीब म्हणाले.  कोणताही व्यवसाय करणार्‍या व्यावसायिकाने किती दुकाने थाटावित, याला  काही बंधन नाही. एखाद्या डॉक्टरने, वकिलाने किती व्यवसाय करायचा  यावरही बंधन नाही. मग शेतकर्‍यांना ५४ एकराचे बंधन का, असा सवाल उ पस्थित करून त्यांनी सिलिंग कायद्याची खिल्ली उडविली. एकदा कर्जमाफीची  घोषणा केल्यानंतर त्यात वेळोवेळी दुरुस्त्या करणार्‍या मुख्यमंत्र्यांचीही त्यांनी  टर उडविली. सिलिंग कायद्याप्रमाणेच आवश्यक वस्तूंचा कायदा शे तकर्‍यांसाठी कसा जीवघेणा आहे, हे हबीब यांनी सोदाहरण स्पष्ट केले.  कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक लोकजागर मंचचे सरचिटणीस पुरुषोत्तम अवारे पाटील  यांनी केले.  लोकजागर मंचचे अध्यक्ष अनिल गावंडे यांनी मंचाची भूमिका  मांडली.  या कार्यक्रमातच पुरुषोत्तम अवारे आणि अनिल गावंडे यांनी संपादित  केलेल्या ‘कायदे जेव्हा जीवघेणे ठरतात’ या पुस्तकाचे प्रकाशन मान्यवरांच्या  हस्ते करण्यात आले. संचालन लोकजागर मंचचे कार्याध्यक्ष अँड. सुधाकर  खुमकर यांनी केले, तर अनंतराव सपकाळ यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.  -