- संतोष येलकर
अकोला: जिल्हा परिषद कृषी विभागाच्या भरारी पथकांमार्फत जिल्ह्यात ५ जुलैपर्यंत करण्यात आलेल्या तपासणीत बियाणे उत्पादकांचे प्रमाणपत्र उपलब्ध नसलेल्या जिल्ह्यातील ३१ बियाणे विक्री केंद्रांना बियाणे विक्री बंदचा आदेश देण्यात आला आहे.खरीप हंगामातील पेरण्यांच्या पृष्ठभूमीवर जिल्हा परिषद कृषी विभागाच्या भरारी पथकांमार्फत जिल्ह्यातील बियाणे विक्री केंद्रांची तपासणी करण्यात येत आहे. त्यामध्ये बियाणे विक्री केंद्रातील कपाशी, सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद इत्यादी बियाण्यांचे नमुने घेण्यात येत असून, बियाणे विक्री केंद्रांमध्ये बियाणे उत्पादक प्रमाणपत्र -१ व २ उपलब्ध आहे की नाही, यासंदर्भात तपासणी करण्यात येत आहे. भरारी पथकांनी ५ जुलैपर्यंत केलेल्या तपासणीत जिल्ह्यातील सातही तालुक्यात ३१ बियाणे विक्री केंद्रांमध्ये बियाणे उत्पादक प्रमाणपत्र- १ व २ आढळून आले नाही. त्यामुळे बियाणे उत्पादक प्रमाणपत्र उपलब्ध नसलेल्या जिल्ह्यातील ३१ बियाणे विक्री केंद्रांना बियाणे विक्री बंदचा आदेश जिल्हा परिषद कृषी विभागांतर्गत भरारी पथकांच्या बियाणे निरीक्षकांमार्फत देण्यात आला. त्यानुसार संबंधित बियाणे विक्री केंद्रांमार्फत होणारी बियाणे विक्री बंद करण्यात आली आहे.बियाणे विक्री बंदचा आदेश दिलेली अशी आहेत केंद्र!तालुका केंद्रअकोला १५तेल्हारा ०२बाळापूर ०७अकोट ०१मूर्तिजापूर ०२बार्शीटाकळी ०२पातूर ०२..................................एकूण ३१संकरित कपाशी बियाण्याचे सात नमुने अप्रमाणित!जिल्हा परिषद कृषी विभागाच्या भरारी पथकांमार्फत जिल्ह्यातील विक्री केंद्रांच्या तपासणीत बियाण्यांचे १६९ नमुने घेण्यात आले. त्यामध्ये कपाशी, सोयाबीन, तूर, मूग व उडीद इत्यादी बियाण्यांचा समावेश आहे. घेतलेल्या नमुन्यांपैकी बियाण्यांच्या ५९ नमुन्यांचा तपासणी अहवाल नागपूर येथील बियाणे विश्लेषण प्रयोगशाळेकडून जिल्हा परिषद कृषी विभागाला प्राप्त झाला. त्यानुसार संकरित कपाशी बियाण्याचे सात नमुने अप्रमाणित आढळले. त्यामुळे संकरित कपाशी वाणाचे बियाणे विक्री बंदचा आदेश संबंधित बियाणे विक्री केंद्रांना देण्यात आला आहे.संकरित कपाशी बियाण्याचे सात नमुने अप्रमाणित आढळून आल्याने संबंधित बियाणे विक्री केंद्रांना बियाणे विक्री बंदचा आदेश देण्यात आला आहे. तसेच बियाण उत्पादक प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्याने जिल्ह्यात ३१ केंद्रांना बियाणे विक्री बंदचा आदेश देण्यात आला आहे.- मिलिंद जंजाळमोहीम अधिकारी, जिल्हा परिषद, कृषी विभाग.