अकोला : विकास कामांसाठी खरेदी केलेल्या साहित्यापोटी आधीच ‘जीएसटी’ची रक्कम अदा केली असतानाही जिल्हा परिषदेतील विकास कामाच्या देयकातून १२ टक्के निधी जीएसटी चार्ज म्हणून राखून ठेवण्यात आला. हा नियमबाह्य प्रकार असल्याच्या तक्रारी सातत्याने झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलास पगारे यांनी ती रक्कम परत करण्याचा आदेश दिला.शासनाने १९ आॅगस्ट २०१७ व ११ सप्टेंबर २०१७ रोजीच्या परिपत्रकानुसार वस्तू व सेवाकर विचारात घेऊन अंदाजपत्रके तयार करण्याचा आदेश दिला होता. त्यावर जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार यांनी बार्शीटाकळी तालुक्यातील कामांसाठी दिलेल्या आदेशातून जिल्हाभरात हा गोंधळ उडाला होता. समाजकल्याण विभागाने दलित वस्तीच्या कामाच्या देयकातून १२ टक्के निधी जीएसटी चार्ज म्हणून पंचायत समिती स्तरावर राखीव ठेवण्याचा आदेश बार्शीटाकळीच्या गटविकास अधिकाºयांना दिला. त्या पत्राच्या आधारे जिल्ह्यातील सर्वच गटविकास अधिकाºयांनी कंत्राटदारांच्या देयकातून १२ ते १८ टक्के निधीची कपात करण्यात आली. त्याचवेळी जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी दलित वस्ती विकास योजनेची कामे केली आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जीएसटी कपातीची रक्कम अडकवून ठेवण्यात आली. एकाच कामासाठी एकाच वेळी ग्रामपंचायतींकडून दोन वेळा जीएसटी वसूल केला जात आहे. ही बाब कोणत्या नियमात बसते, याची माहितीच गटग्रामपंचायत चोहोगावच्या सरपंच लीलाबाई अशोकराव कोहर यांनी पालकमंत्र्यांच्या जनता दरबारात तक्रारीतून मागवली आहे. या प्रकरणात चौकशी करावी, तसेच ज्या ग्रामपंचायतींच्या देयकातून १२ टक्के निधी राखून ठेवण्यात आला, तो तातडीने अदा करावा, अशी मागणीही कोहर यांनी निवेदनात केली होती. त्याची चौकशी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी कार्यालयाकडून करण्यात आली. त्या अहवालानुसार रक्कम परत करण्याचा आदेश देण्यात आला.- जीएसटी कपातीच्या साहित्याचा कामात वापरकामात वापरलेले सर्व साहित्य जीएसटीधारकांकडूनच खरेदी केले आहे. त्याच्या जीएसटी रकमेसह पावत्या आहेत. सोबत सिमेंट, रेती, गिट्टी, मुरूम या साहित्य पुरवठादारांनी दिलेल्या पावत्यांमध्येही जीएसटी कपातीची नोंद आहे. तरीही त्याच कामाच्या देयकातून पुन्हा १२ टक्के निधी जीएसटी शुल्क म्हणून राखीव ठेवण्यात आला. तो आता ग्रामपंचायती, कंत्राटदारांना परत दिला जाणार आहे.