सौर ऊर्जा प्रकल्पाला ग्राम विकास समितीचा विरोध

मुख्यमंत्र्यांना दिले निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्कबाळापूर: पारस येथील विस्तारित प्रकल्पासासाठी १२५ एकर जमीन शासनाने गेल्या ७ ते ८ वर्षांपासून संपादित केली आहे. शेती संपादित करताना औष्णिक वीज निर्मिती केंद्र होणार असल्याचे सांगण्यात आले होते, आता सौर ऊर्जा प्रकल्प होणार असल्याची चर्चा सुरू आहे. त्याला आमचा तीव्र विरोध राहील, तसेच प्रकल्प होणार नसेल तर संपादित केलेली जमीन परत करा, अशी मागणी पारस ग्राम विकास संघर्ष समितीने मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे. पारस येथे वीज प्रकल्पाच्या विस्तारीकरणासाठी परिसरातील शेतकऱ्यांनी १२५ एकर जमीन स्वखुशीने दिली होती. त्यावेळी औष्णिक वीज केंद्राची निर्मिती करू असे, महाजेनको कंपनीच्या वतीने सांगण्यात आले होते; परंतु आता या जागेवर सौर ऊर्जेचा प्रकल्प उभारण्याचा घाट घातल्या जात आहे. या प्रकल्पामुळे बेरोजगारांना रोजगार मिळणार नाही व बेकारीचे प्रमाण वाढणार आहे. शासनाने परळी येथे विस्तारित संच दिला आहे. भुसावळ येथे विस्तारीत ६८० मे. वॅटचा संच दिला. परळी येथे आधीच पाण्याअभावी वीज निर्मिती बंद करावी लागते. तेथील वीज निर्मितीचा खर्चही जास्त आहे. अशा परिस्थितीत पारस येथे जमीन व इतर सोयी-सुविधा उपलब्ध असल्याने शासनाला विस्तारित प्रकल्प देणे सोयीचे जाणार आहे. तसेच परिसरातील बेरोजगारांना रोजगार मिळेल. आमची शेती औष्णिक वीज निर्मीती केद्रांकरिता संपादित केल्यामुळे पारसला औष्णिकच प्रकल्प द्यावा, सौर ऊर्जेचा प्रकल्प देऊ नये, दिल्यास व्यापक स्वरूपात आंदोलन करण्यात येणार, असा इशारा पारस ग्राम विकास संघर्ष समितीने मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे. सौर ऊर्जेचा प्रकल्प दिल्यास ती शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्यासारखे होईल, तसेच प्रकल्प होत नसल्यास संपादित केलेली जमीन शेतकऱ्यांना परत करावी, अशी मागणी समितीचे अध्यक्ष ललीत खंडारे यांनी निवेदनात केली आली आहे. निवेदनाच्या प्रती पारस प्रकल्पाच्या मुख्य अभियंत्यासह इतरांना देण्यात आल्या आहेत.