अकोला : जिल्हा परिषदेच्या १४ सप्टेंबर रोजीच्या आॅनलाइन सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आलेल्या विविध ठरावाविरुद्ध आमदार नितीन देशमुख यांच्यासह विरोधकांनी शुक्रवारी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे (सीईओ) धाव घेत, सभेचे कामकाज चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आल्याने सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (डीसीईओ) निलंबित करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याची मागणी करण्यात आली.१४ सप्टेंबर रोजी जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे घेण्यात आली. या सभेत घेण्यात आलेले विविध ठराव आणि सभेतील कामकाजाच्या मुद्यावर आमदार नितीन देशमुख यांच्यासह जिल्हा परिषदेतील शिवसेनेचे गटनेता गोपाल दातकर यांनी १८ सप्टेंबर रोजी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार यांची भेट घेऊन चर्चा केली. आॅनलाइन पद्धतीने घेण्यात आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत पांढुर्णा प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या कामासाठी निविदा स्वीकृती, ६९ गावे नवीन पाणीपुरवठा योजना कामास मान्यता देणे इत्यादी दोन विषय प्रलंबित ठेवण्यात आले असून, विविध ठराव मंजूर करण्यात आले. सभेत मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावांवर मतदान घेण्याची मागणी करून आक्षेप घेतला; मात्र यासंदर्भात दखल घेण्यात आली नाही. सभेचे कामकाज चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आल्याने सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज गोहाड यांच्या विरुद्ध निलंबनाच्या कारवाईचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याची मागणी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडे यावेळी करण्यात आली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) सूरज गोहाड उपस्थित होते.