लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: कोरोना विषाणूची साखळी खंडित करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने टाळेबंदी जाहीर केली आहे. या कालावधीत २० एप्रिलपासून रस्त्यांच्या प्रलंबित कामांना सुरुवात करण्याचे राज्य शासनाचे निर्देश होते. त्यानुसार महापालिका क्षेत्रातील विकास कामांचा मार्ग खुला झाला असला तरीही सदर रस्त्यांची कामे करण्यासाठी मजूर वर्ग कसा आणायचा, असा पेच मनपा प्रशासनासमोर उपस्थित झाला आहे. यावर मनपा आयुक्त संजय कापडणीस कसा मार्ग काढतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.जगभरात थैमान घालत असलेल्या कोरोना विषाणूचा देशात व महाराष्ट्रात शिरकाव झाला असून, कोरोना बाधित रुग्णांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे. कोरोनाची ही साखळी खंडित करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी २३ मार्च रोजी संचारबंदी लागू करण्याची घोषणा केली होती. त्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १४ एप्रिलपर्यंत टाळेबंदी जाहीर केली होती.यादरम्यान देशात तसेच महाराष्ट्रात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत घट येईल, अशी अपेक्षा वर्तविली जात होती. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी ३० एप्रिलपर्यंत संचारबंदी कायम ठेवली तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टाळेबंदीची मुदत ३ मेपर्यंत वाढविली. या कालावधीत २० एप्रिलपासून प्रलंबित विकास कामांना निकाली काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये प्रामुख्याने राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग तसेच महापालिका क्षेत्रातील प्रलंबित विकास कामांचा समावेश आहे.प्रलंबित विकास कामांच्या संदर्भात महापालिका प्रशासनाला जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांच्याकडून दिशानिर्देश प्राप्त झाल्याची माहिती आहे. असे असले तरी ही कामे प्रत्यक्षात सुरू करताना महापालिका प्रशासनाला अर्थात कंत्राटदारांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. शहरातील प्रलंबित रस्ते, नाल्या, नाल्यांवरील धापे, उद्यानांचे सौंदर्यीकरण, सामाजिक सभागृह आदी बांधकाम करीत असताना आपसात ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ कसे ठेवता येईल, याची कंत्राटदारांना चिंता सतावत आहे. यासोबतच कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी आपसात किमान साडेतीन ते चार फुटाचे अंतर राखणे अपेक्षित असल्यामुळे प्रत्यक्षात कसे काम करायचे, असे नानाविध प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. यातून महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस कशा पद्धतीने मार्ग काढतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
... तर मजुरांना द्याव्या लागतील पासेसशहरातील प्रलंबित विकास कामांना प्रत्यक्षात सुरुवात करताना कंत्राटदारांना मजुरांची आवश्यकता आहे. काम करणारे मजूर शहराच्या विविध भागात विखुरलेले आहेत. त्यामुळे अशा मजुरांना मनपा प्रशासनाकडून पासेस द्याव्या लागतील. कोरोनाचा संसर्ग व प्रसार लक्षात घेता मजुरांना दिलेल्या पासेसचा गैरवापर होणार नाही, याची काळजीसुद्धा महापालिकेला घ्यावी लागणार आहे.काम करताना ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ शक्य आहे का? रस्ते, नाल्या यासह विविध विकास कामे करताना प्रत्यक्षात ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ राखणे मजुरांना शक्य होणार आहे का, याकडेही मनपाला विशेष लक्ष द्यावे लागणार आहे. तसे न झाल्यास कोरोनाचा संसर्ग किंवा प्रसार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.प्रलंबित विकास कामांना सुरुवात करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. प्रत्यक्षात काम करताना संसर्गजन्य कोरोनाचा प्रसार होणार नाही, याची दक्षता महापालिकेला घ्यावी लागणार आहे. त्यासंदर्भातील धोरण निश्चित केल्यानंतरच मनपाच्या अखत्यारीत असणाऱ्या विकास कामांना सुरुवात केली जाईल.- संजय कापडणीस, आयुक्त, मनपा.