‘आरटीई’ अंतर्गत राखीव जागांवर केवळ ४0 टक्के प्रवेश!

अकोला: राज्यात सर्वत्र इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये ‘आरटीई’च्या २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया केवळ ४0 टक्केच आटोपली आहे.

ठळक मुद्देराज्यातील ८ हजार ९७३ शाळांमध्ये १ लाख २६ हजार ११७ राखीव जागा आहेत;या राखीव जागांवर अद्यापपर्यंत केवळ ४९ हजार २२६ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले आहेत. उर्वरित ७६ हजार ८९१ विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

अकोला: राज्यात सर्वत्र इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये ‘आरटीई’च्या २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया केवळ ४0 टक्केच आटोपली आहे. अद्यापही ६0 टक्के जागा रिक्त असल्याने, पालक त्रस्त झाले आहेत. बालकांचा मोफत शिक्षण व शिक्षण हक्क कायदा असूनही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही आणि गोरगरीब मुलांना इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश देण्याविषयी अनास्था असल्यामुळेच सातत्याने ही प्रवेश प्रक्रिया रखडत आहे. राज्यातील ८ हजार ९७३ शाळांमध्ये १ लाख २६ हजार ११७ राखीव जागा आहेत; परंतु या राखीव जागांवर अद्यापपर्यंत केवळ ४९ हजार २२६ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश झाले आहेत. उर्वरित ७६ हजार ८९१ विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.इंग्रजी शाळांमधील राखीव जागांवर विद्यार्थ्यांची निवड होऊन त्यांना प्रवेशापासून वंचित राहावे लागत आहे. काही शाळा निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारत असल्याने, पालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक असल्याचे म्हणत शिक्षण विभागाला प्रवेश नाकारणाºया शाळांवर कायदेशीर कारवाई करण्यास बजावले आहे; परंतु शिक्षण विभागाने एकाही शाळेवर कारवाई केल्याचे ऐकीवात नाही. राज्यात आरटीई नोंदणीकृत ८ हजार ९७३ शाळा आहेत. या शाळांमध्ये १ लाख २६ हजार ११७ राखीव जागा आहेत. या जागांसाठी राज्यभरात १ लाख ७६ हजार पालकांनी आॅनलाइन नोंदणी करून आपल्या परिसरातील इंग्रजी शाळांची निवड केली. सुरुवातीला पालकांना २४ एप्रिलपर्यंत प्रवेश घेण्यास सांगण्यात आले; परंतु पालकांसमोर भाडेकरारनाम्यासह प्रवेशासाठी शाळांकडून टाळाटाळ केली जात होती. असा प्रकार राज्यात बºयाच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये सुरू असल्याने पालकांनी मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. यावर उच्च न्यायालयाने ‘आरटीई’अंतर्गत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे हे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले आणि ज्या शाळा विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारत असतील, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यास शिक्षण विभागाला बजावले.असे असतानाही शेकडो इंग्रजी शाळा विद्यार्थ्यांना राखीव जागांवर प्रवेश नाकारत असल्याचे चित्र आहे, तरीही शिक्षण विभागाने या शाळांवर कारवाईची धमक दाखविली नाही. शिक्षण हक्क कायदा असूनही गरिबांच्या मुलांना राखीव जागांवरच प्रवेश मिळत नसल्याने, हा कायदा कुचकामी ठरत असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे. प्रवेशाची मुदत वाढविण्याची मागणी‘आरटीई’अंतर्गत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना सुरुवातीला २४ एप्रिलपर्यंत प्रवेश घेण्याची अंतिम तारीख होती; परंतु अनेक इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देत नसल्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश थांबले आहेत. राज्यातील ७६ हजार ८९१ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश थांबल्यामुळे प्रवेशासाठी शासनाने पुन्हा मुदतवाढ द्यावी आणि प्रवेश न देणाऱ्या शाळांवर कारवाई करावी, अशी मागणी पालक करीत आहेत.