लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : ग्रामीण भागातील गावठाणात केलेल्या अतिक्रमणाच्या जागांची शासकीय किंमत वसूल करून त्या जागांची मालकी संबंधितांना देण्यासाठी जिल्ह्यात केवळ १४०५ प्रस्तावच तयार झाले आहेत. त्यापैकी १०१८ प्रस्तावांनुसार संबंधितांकडून रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जागांची ही संख्या पाहता जिल्ह्यातील हजारो लाभार्थी अद्यापही वंचित असल्याचे स्पष्ट होत आहे.रमाई आवास योजना, शबरी, पंतप्रधान आवास योजनेसाठी ग्रामीण भागातील लाभार्थींजवळ मालकीची जागा असणे बंधनकारक करण्यात आले. ज्यांच्याकडे जागा आहे, ते घरकुलासाठी अपात्र तर ते पात्र आहेत त्यांच्याकडे मालकीची जागा नाही, अशी विचित्र अवस्था ग्रामीण भागात निर्माण झाली. त्यावर उपाय म्हणून संबंधित लाभार्थींना अतिक्रमण केले असल्यास त्या जागेची शासकीय किंमत वसूल करून ती जागा लाभार्थींच्या नावे करण्याचा उपाय सुरू झाला. त्यासाठी ग्रामीण भागात गावठाणात असलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. त्यामध्ये २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील ग्रामपंचायतीमधील नमुना आठ (कर आकारणी नोंदवही)मधील माहितीनुसारच अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचे ठरले. नियमानुकूल करण्यासाठी राज्यभरात ४ लाख ७३ हजार २४८ जागांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांची संख्या आहे. १०,०३३ ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभांमध्ये अतिक्रमणाचे प्रस्ताव घेण्यात आले. त्यामध्ये २, २३, ९३५ प्रकरणे आहेत. त्यापैकी आॅनलाइन झालेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्तरावर मंजुरी देण्यात आली. अकोला जिल्ह्यात केवळ १४०५ प्रकरणेच प्राप्त आहेत. शुल्क घेऊन नियमानुकूल करण्यासाठी १०१८ प्रस्तावांवर कार्यवाही सुरू झाली आहे. ही संख्या पाहता जिल्ह्यातील शेकडो अतिक्रमक या प्रक्रियेतून लांबच असल्याचे स्पष्ट होत आहे. सर्वात कमी संख्या अकोला तालुक्यातील असल्याचे दिसत आहे. अतिक्रमण करणाºयाने जागेची शासकीय किंमत जमा केल्यानंतरच मालकी हक्काची नोंद केली जाणार आहे. संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांकडून ही कार्यवाही होत आहे. त्याचवेळी प्रत्येक पंचायत समितीमधील शेकडो लाभार्थी वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
अतिक्रमण नियमानुकूलसाठी केवळ १४०५ प्रस्ताव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 5, 2020 14:25 IST