अकोला : शासनाने केलेल्या आॅनलाइन बदल्यांमध्ये अन्याय झाल्यामुळे अमरावती विभागातील एक हजारांपेक्षाही अधिक शिक्षकांनी विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेतली. त्यावर सामूहिक सुनावणी घेत त्या सर्व तक्रारी खारीज केल्याचे पत्र आयुक्तांनी सोमवारीच जिल्हा परिषदेला दिले. त्यामुळे एकल महिला, गर्भवती, स्तनदा माता, पती-पत्नी एकत्रीकरण न होता अन्याय झालेल्या महिलांचा भ्रमनिरास झाला आहे.आॅनलाइन बदल्यांमध्ये झालेल्या अन्यायाविरोधात शिक्षकांनी प्रथम विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेतली. अमरावती विभागातील सर्व तक्रारींचा एकाच वेळी निपटारा करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अहवाल मागविला. सोबतच तक्रारींची सुनावणी करण्यासाठी जिल्ह्यातील तक्रारकर्त्या शिक्षकांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याची संधी देण्यात आली.अकोला जिल्ह्यातील १५० पेक्षाही अधिक शिक्षकांची तीन दिवस विभागून सुनावणी घेण्यात आली. महसूल उपायुक्तांच्या कक्षात १९, २०, २१ जुलै रोजी तक्रारकर्त्या शिक्षकांनी म्हणणे मांडले; मात्र त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही.
प्रतिज्ञापत्रासाठी आटोपले सोपस्कार!आॅनलाइन बदली प्रक्रियेत अन्याय झाल्याच्या याचिका राज्यातील उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. त्यांची सुनावणीही न्यायालयात एकत्रित होत आहे. शिक्षकांच्या तक्रारीनुसार म्हणणे ऐकून घेऊन त्यानुसार न्यायालयात शासनाची बाजू मांडणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले जात आहे. त्या प्रतिज्ञापत्रात शिक्षकांची बाजू ऐकून घेतली, असे स्पष्ट केले जाणार आहे. त्यासाठी ही सुनावणी घेण्यात आली; मात्र त्यातून शिक्षकांना कोणताच दिलासा मिळाला नाही. ती केवळ औपचारिकता ठरली.
जिल्ह्यातील शेकडो शिक्षक अन्यायग्रस्तअकोला जिल्ह्यात १५० पेक्षाही अधिक शिक्षकांमध्ये अकोटमधील ३२ शिक्षकांनी एकत्रित तक्रार केली आहे. सविता तुकाराम ढाले अधिक ३२ अन्यायग्रस्त शिक्षकांची नावे त्यामध्ये आहेत, तर इतरांनी वैयक्तिक तक्रारी नोंदविल्या आहेत.