सदानंद सिरसाट । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : शेतकर्‍यांना रासायनिक खतांची ऑनलाइन विक्री १ जून २0१७ पासूनच करण्याचे ठरले असताना, त्यामध्ये अपयश आल्यानंतर १ नोव्हेंबरपासून शंभर टक्के विक्री ऑनलाइन करण्याचे निर्बंध लादण्यात आले. दोन महिने उलटल्यानंतरही जिल्ह्यातील १८0 केंद्रांतून खतविक्रीचा एकही व्यवहार ऑनलाइन झाला नाही. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत कृषी विभागाने या काळात खतांची विक्री कशी केली, याचा अहवाल सादर करण्याची नोटीस पंचायत समित्यांच्या गुणनियंत्रण अधिकार्‍यांना दिली आहे.खतांची विक्री ऑनलाइन करण्यासाठी जिल्हय़ातील कृषी केंद्रांमध्ये ४३१ पॉस (पॉइंट ऑफ सेल) मशीनची गरज होती. केंद्र शासनाने संबंधित खत उत्पादक कंपन्यांना पॉस मशीन उपलब्ध करण्याचा आदेश दिला. शासनाने १ जूनपासून मशीनद्वारे खतांची विक्री बंधनकारक केली, तरी त्या तारखेपर्यंत उत्पादक कंपन्यांनी केवळ ५0 मशीन उपलब्ध करून दिल्या होत्या. त्यानंतर तब्बल दीड महिन्यांनंतर जुलैमध्ये जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाला १00 मशीन मिळाल्या. केंद्र शासनाच्या यादीनुसार अकोला जिल्हय़ात ४३१ पॉस मशीनचा पुरवठा झुआरी डीलर्स यांच्याकडे देण्यात आला. मशीनचा पुरवठा न झाल्याने १0 ऑक्टोबर रोजी केंद्र शासनाचे अधिकारी दलबिरसिंह यांनी बैठक घेत १ नोव्हेंबरपासून खतांची ऑनलाइन विक्री बंधनकारक केली. त्यासाठी अद्ययावत मशीन पुरवठा करण्याचे निर्देशही झुआरी डीलर्स यांना दिले. त्यानुसार सर्वच केंद्रांना पॉस मशीन पुरवठा झाला.
खतांचा काळाबाजार होण्याची शक्यताखतांचा काळाबाजार करणे, टंचाईच्या काळात ठरावीक शेतकर्‍यांनाच देणे, इतर खासगी वस्तू उत्पादनासाठी खतांची विक्री होण्याचे प्रकारही मोठय़ा प्रमाणात घडले. त्यामुळे शासनाचे अनुदान शेतकर्‍यांना दिलेल्या खतांसाठीच घेतले जाते की नाही, ही बाब पॉस मशीनद्वारे उघड होणार आहे. त्यासाठी शेतकर्‍यांच्या आधार कार्डची ऑनलाइन पडताळणी करणे, त्याच व्यक्तीने खत घेतल्याचा पुरावा म्हणून त्याचा अंगठाही घेण्यात येतो. मशीन पुरविणे, त्यामध्ये दुरूस्ती करून देणे, विक्रेत्यांना प्रशिक्षण देणे, ऑनलाइनसाठी समन्वय ठेवण्याची जबाबदारी पुरवठादार झुआरी डीलर्सची आहे. मात्र, तपासणी अहवालानुसार खत उत्पादक आणि वितरकांनी ऑनलाइनऐवजी ऑफलाइन विक्री करण्याचाच प्रयत्न केला आहे.
पाच दिवसांत केली केंद्रांची तपासणीकृषी केंद्रांना पॉस मशीन प्राप्त झाल्याने तेथून शेतकर्‍यांना खताची विक्री ऑनलाइन करणे आवश्यक होते. मात्र, ती होत नसल्याचा प्रकार कृषी विभागाने ८ ते १२ जानेवारीदरम्यान केलेल्या तपासणीत उघड झाले. जिल्ह्यातील १८0 कृषी केंद्रात तपासणीच्या तारखेपर्यंत खतविक्रीचा एकही व्यवहार ऑनलाइन नोंद झाला नाही. या काळात संबंधितांनी खतांची विक्री कशी केली, ही बाब संशयास्पद आहे. त्यामुळे पंचायत समितीनिहाय ऑनलाइन खत विक्रीचा अहवाल निरंक असलेल्या केंद्राची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.