लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : रखडलेल्या पदोन्नत्या, बिंदुनामावली व आकृतीबंधाच्या प्रकरणांचा तातडीने निपटारा होत नसल्यामुळे स्वायत्त संस्था, शासकीय कार्यालयांचा कारभार विस्कळीत झाला आहे. यावर प्रभावी उपाय म्हणून राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय, निमशासकीय महामंडळे तसेच विद्यापीठ, खासगी अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील पदांची ‘आॅनलाइन’ पद्धतीने नोंदणी केली जाणार आहे. यासाठी महाआयटी महामंडळाने ‘अनुशेष’ नामक संगणक प्रणाली विकसित करून त्या दिशेने पावले उचलण्यास सुरुवात केल्याची माहिती आहे.राज्य शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात अधिसूचना जारी केल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, विद्यापीठ तसेच खासगी अनुदानित संस्थांमधील बिंदुनामावली अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर हा बिंदुनामावलीचा कालावधी आहे. यामध्ये वर्षभराचा गोषवारा तयार केला जातो.दर तीन वर्षांनंतर बिंदुनामावली अद्ययावत करून पुनर्तपासणीसाठी विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करावी लागते.शासनाने मराठा समाजासाठी १३ टक्के आरक्षण जाहीर केल्यानंतर त्यानुषंगाने बिंदुनामावलीत सुधारणा करण्याचे निर्देश आहेत. पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा मुद्दा ध्यानात घेता रिक्त पदांची माहिती पारदर्शीपणे व तत्काळ उपलब्ध करण्याच्या उद्देशातून शासनाने डिसेंबर २०१८ मध्ये रोजी पदांची ‘आॅनलाइन’ पद्धतीने नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर महाआयटी विभागाकडून ‘अनुशेष’ नामक संगणक प्रणाली विकसित केल्याची माहिती आहे.
१३ टक्के मराठा आरक्षणाची तरतूदमराठा आरक्षणाच्या संदर्भात स्वायत्त संस्थांना अधिसूचना व निर्देश प्राप्त झाले आहेत. यामध्ये १३ टक्के मराठा आरक्षण आणि १० टक्के आर्थिक दुर्बल घटकातील (खुला प्रवर्ग) आरक्षणाचा समावेश आहे. सुधारित बिंदुनामावली निश्चित झाल्यानंतर पुढे भविष्यात खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे आरक्षण व सेवाज्येष्ठतेचे निकष लक्षात घेऊन त्या-त्या पदांवर पदोन्नती द्यावी लागेल. सरळ सेवा पदभरतीद्वारे खुल्या प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांचा मार्ग मोकळा होणार आहे.