खतांची ऑनलाइन विक्री १ नोव्हेंबरपासून सक्तीची

अकोला : रासायनिक खतांची ऑनलाइन विक्री १ जूनपासूनच करण्याचे ठरले असताना, जिल्हय़ात अद्यापही शंभर टक्के सुरू झालेली नाही. त्याची दखल घेत केंद्र शासनाचे अधिकारी दलबीरसिंह यांनी बैठक घेत येत्या १ नोव्हेंबरपासून खतांची ऑनलाइन विक्री बंधनकारक केली आहे. त्यासाठी शेतकर्‍यांना आता आधार कार्ड आणि अंगठा द्यावाच लागणार आहे. 

ठळक मुद्देशेतकर्‍यांना आधार कार्ड आणि अंगठा द्यावाच लागणार!शेतकर्‍यांना आता आधार कार्ड आणि अंगठा द्यावाच लागणार

सदानंद सिरसाट । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : रासायनिक खतांची ऑनलाइन विक्री १ जूनपासूनच करण्याचे ठरले असताना, जिल्हय़ात अद्यापही शंभर टक्के सुरू झालेली नाही. त्याची दखल घेत केंद्र शासनाचे अधिकारी दलबीरसिंह यांनी बैठक घेत येत्या १ नोव्हेंबरपासून खतांची ऑनलाइन विक्री बंधनकारक केली आहे. त्यासाठी शेतकर्‍यांना आता आधार कार्ड आणि अंगठा द्यावाच लागणार आहे. खतांचा काळाबाजार करणे, टंचाईच्या काळात ठरावीक शेतकर्‍यांनाच पुरवठा होणे, या बाबीही आता पॉस मशीन थांबविणार आहे. खत खरेदीसाठी आलेल्या शेतकर्‍यांच्या आधार कार्डची ऑनलाइन पडताळणी होणार आहे, तसेच त्याच व्यक्तीने खत घेतल्याचा पुरावा म्हणून त्याचा अंगठाही घेतला जाणार आहे. खतांची विक्री ऑनलाइन करण्यासाठी जिल्हय़ातील कृषी केंद्रांमध्ये ४३१ पॉस (पॉइंट ऑफ सेल) मशीन आवश्यक आहेत. केंद्र शासनाने संबंधित खत उत्पादक कंपन्यांना पॉस मशीन उपलब्ध करण्याचे आदेश दिले. शासनाने १ जूनपासून बंधनकारक केले, तरी त्या तारखेपर्यंत उत्पादक कंपन्यांनी केवळ ५0 मशीन उपलब्ध करून दिल्या होत्या. त्यानंतर पॉस मशीनचा पुरवठा तातडीने करावा, यासाठी जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी एच.जी. ममदे यांनी १७ मे आणि त्यानंतरही सातत्याने पुरवठादार कंपनीला पत्र पाठविले. तब्बल दीड महिन्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाला १00 मशीन जुलैमध्ये मिळाल्या. केंद्र शासनाने आधीच यादीनुसार अकोला जिल्हय़ात ४३१ कृषी सेवा केंद्रांमध्ये पॉस मशीन दिल्या जात आहेत. त्या सर्व १५0 मशीनचे वाटप कृषी विभागाकडून झाले आहे. मशीन पुरविणे, विक्रेत्यांना प्रशिक्षण देणे, ऑनलाइनसाठी समन्वय ठेवण्याची जबाबदारी पुरवठादार झुआरी डीलर्सची आहे; मात्र आवश्यकतेएवढय़ा पॉस मशीन उपलब्धच झालेल्या नाहीत. त्यामुळे शासनाचा महत्त्वाकांक्षी असलेल्या या उपक्रमाची अंमलबजावणी सुरुवातीलाच रखडली. आतापर्यंतच्या अहवालानुसार खत उत्पादक आणि वितरकांनी ऑनलाइनऐवजी ऑफलाइन विक्री करण्याचाच प्रयत्न केला आहे. त्यातून केंद्र शासनाकडून प्रचंड अनुदानही घेतले जाणार आहे. शासनाचे अनुदान शेतकर्‍यांना विक्री केलेल्या खतांसाठीच घेतले जात आहे की नाही, यासाठी शेतकर्‍यांची पडताळणी होणे आवश्यक आहे. याच महत्त्वाच्या मुद्यावर केंद्र शासनाचे अधिकारी दलबीरसिंह यांनी कृषी विभागाची बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी झुआरी डीलर्सच्या प्रतिनिधींना अद्ययावत मशीन उपलब्ध करून देण्याचे बजावले. बैठकीला जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी एच.जी. ममदे, राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलायझर्सचे विभागीय अधिकारी अजय नारळे यांच्यासह खत उत्पादक, वितरक, विक्रेते उपस्थित होते.