अकोला : शिधापत्रिकाधारकांना ई-पॉस मशीनद्वारे आॅनलाइन धान्य वाटपात अमरावती विभागातील १५ तालुके कमालीचे माघारले आहेत. इतर तालुक्यातील शंभर टक्के तुलनेत कोणत्या कारणांमुळे हा प्रकार घडत आहे, याचा शोध घेण्यासाठी पुरवठा विभागाने १ ते ४ सप्टेंबरदरम्यान धडक तपासणी मोहीम सुरू केली आहे. त्याचा एकत्रित अहवाल शासनाकडून मागवण्यात आला आहे.धान्याचे वाटप पॉस मशीनऐवजी मॅन्युअली करताना ते पात्र लाभार्थींना न झाल्यास संबंधित दुकानदारांवर राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमांतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश शासनाने आधीच दिले आहेत. मात्र, त्याबाबत चौकशीच झालेली नाही. त्यामुळे कारवाईलाही फाटा दिला जात आहे.धान्य न घेणाऱ्या लाभार्थींच्या नावे शासनाकडून उचल केली जाते; मात्र लाभार्थींना वाटप होत नाही. त्यातून होणारा धान्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी शासनाने ‘एई-पीडीएस’ प्रणाली सुरू केली; मात्र पॉस मशीनद्वारे वाटप करण्यासाठी माहिती न जुळणे, लाभार्थींचे आधार कार्ड लिंक नसणे, यामुळे ग्रामीण भागात ७० ते ८०, तर शहरी भागात ६० ते ७० टक्केच वाटप एई-पीडीएस प्रणालीतून होत आहे. उर्वरित लाभार्थींना मॅन्युअली वाटप होत आहे. मॅन्युअली वाटप होत असलेले धान्य पात्र लाभार्थींनाच दिले जाते की नाही, त्यांच्या नावे भलत्याच व्यक्तींची नावे दाखवून त्याचा काळाबाजार होत असल्याचा प्रकारही घडत आहे.- चार दिवस तपासणी मोहीमपुरवठा विभागाच्या सहसचिवांनी दिलेल्या आदेशानुसार १ ते ४ सप्टेंबरदरम्यान तपासणी सुरू करण्यात आली. त्यामध्ये अमरावती विभागातील दर्यापूर, वरुड, अंजनगाव सुर्जी, अकोला ग्रामीण, अकोला शहर, अकोट, कारंजा, मानोरा, वाशिम, पुसद, यवतमाळ, बाभुळगाव, लोणार, मेहकर, खामगाव या तालुक्यांचा समावेश आहे. आयुक्तांमार्फत अहवाल शासनाकडे सादर केला जाणार आहे.- मॅन्युअली वाटप पूर्णत: बंदचे निर्देशविशेष म्हणजे, शासनानेच लाभार्थींना होणारे मॅन्युअली वाटप पूर्णत: बंद करण्याचा आदेश दिला आहे. सर्वत्र हा प्रकार सुरू आहे. पुरवठा विभागातील अधिकारी-कर्मचारी त्याकडे कानाडोळा करीत आहेत. हा प्रकार बंद होण्यासाठी १५ तालुक्यांत धडक तपासणी सुरू करण्यात आली आहे.