अकोला: राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या कामांना आॅनलाइन प्रणालीत प्रशासकीय, तांत्रिक मंजुरी देण्यासाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या ‘सिक्युअर’ अॅपमध्ये महाराष्ट्रात मार्च २०१९ अखेरपर्यंत मंजुरी मिळालेल्या कामांचा समावेश होण्याची अडचण निकाली निघाली असताना त्या अॅपद्वारे कामांना आॅनलाइन मंजुरी घेण्यात विविध यंत्रणांमध्ये कमालीची उदासीनता असल्याची माहिती आहे. जिल्ह्यात कामांना मंजुरीचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने दुष्काळात कामे उपलब्ध होण्याची शक्यताही मावळत आहे.राज्यात रोजगार हमी योजनेच्या २०१९-२० या वर्षासाठी कामांचा आराखडा तयार झाला. कामांना प्रशासकीय, तांत्रिक मंजुरीही देण्यात आली. त्यानंतर राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेसाठी केंद्र शासनाने ‘सिक्युअर’ अॅपचा वापर बंधनकारक केला. त्यानुसार मार्च २०१९ पासून अॅपद्वारेच कामांना प्रशासकीय, तांत्रिक मंजुरी देण्याची पद्धत सुरू झाली. त्यापूर्वी म्हणजे, मार्च २०१९ पर्यंत राज्यातील हजारो कामांना दोन्ही मान्यता मिळाल्या. ती कामे ‘सिक्युअर’मध्ये समाविष्टच होत नसल्याचा प्रकार राज्यभरात घडला. त्यामुळे कामे सुरू करणेच अशक्य झाले. त्यावर राज्याच्या रोहयो आयुक्तांनी दिल्लीतील तंत्रज्ञाशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा करीत ही समस्या निकाली काढली; मात्र त्यानंतरही कामांना अॅपद्वारे आॅनलाइन तांत्रिक मंजुरी घेण्याच्या प्रमाणात अद्यापही सुधारणा झालेली नाही. विविध यंत्रणांकडून मंजुरीसाठी अॅपमध्ये अंदाजपत्रकच भरले जात नाही. अॅपमध्ये ठरल्याप्रमाणे प्रत्येक टप्प्यावर प्रत्येक अधिकाऱ्याची जबाबदारी ठरलेली आहे; मात्र प्रस्तावच नसल्याने मंजुरी कोणत्या कामांना द्यावी, या विवंचनेत वरिष्ठ पातळीवरील अधिकारी आहेत.त्यासाठी ग्रामीण भागात रोजगार हमी योजनेतून करावयाच्या कामांचा आराखडा आधीच प्रशासनाकडे तयार ठेवला जातो. त्या आराखड्याला जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडून मंजुरी दिली जाते. प्रत्यक्षात काम सुरू करण्यापूर्वी प्रशासकीय आणि तांत्रिक मंजुरी आॅनलाइन घेणे बंधनकारक करण्यात आले; मात्र त्याबाबत राज्यभरातून महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेचे नागपूर येथील आयुक्त एस.ए.आर. नायकयांच्याकडे तक्रारी झाल्या. त्यांनी केंद्रातील संयुक्त सचिव, तांत्रिक अधिकाऱ्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा करीत समस्या निकाली काढली; मात्र आता मंजुरीसाठी प्रस्तावच नसल्याची माहिती आहे.- काम न दिल्यास भत्त्याचा दावादुष्काळी भागात मजुरांच्या हाताला काम देणे, काम देण्यास शासन असमर्थ ठरल्यास मजुरांना बेकारी भत्ता देण्याची तरतूद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कायद्यात आहे. कायद्यातील या तरतुदीनुसार कामावर असलेल्या मजुरांना वेळेवर मजुरी देणे, ही जबाबदारीही शासनाची आहे. विविध यंत्रणांकडून कामांना मंजुरीसाठी येणारे प्रस्ताव त्या-त्या टप्प्यावर संबंधित अधिकाºयांना दिसतात. मंजुरीच्या स्तरावर तशा प्रस्तावांची संख्या अल्प असल्याने यंत्रणांना त्याबाबत कळविले जाईल.- मनोज लोणारकर, उपजिल्हाधिकारी रोहयो.