- आशिष गावंडेअकोला: ओसरत्या मोदी लाटेचा धसका घेत भाजपाने आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी रणनीती आखली असून, पक्षातील प्रत्येक आमदाराकडे विधानसभेच्या आणखी एका मतदारसंघाची जबाबदारी सोपविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. मागील निवडणुकीप्रमाणेच बुथ प्रमुखांकडे ८०० ते १२०० मतदारांची जबाबदारी ठेवण्यात आली आहे. निवडणुकीच्या पृष्ठभूमीवर होणाऱ्या सर्व राजकीय घडामोडींवर लक्ष ठेवण्यासाठी मुंबईत ‘वॉररूम’ स्थापन केली जाणार असल्याची माहिती आहे.२०१४ मध्ये पार पडलेल्या लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकीत भाजपाची बुथ प्रमुखांची रचना यशस्वी ठरली होती. ८०० ते १२०० मतदारांसाठी एक बुथ प्रमुख नेमून २५ कार्यकर्त्यांचे पथक त्यांच्या मदतीसाठी देण्यात आले होते. आगामी निवडणुकांसाठी भाजपच्यावतीने अशीच रचना केली जात आहे. बुथ प्रमुखाला त्याच्या मोबाइलवर ‘पीएम’ अॅप डाउनलोड करण्यास सांगण्यात आले आहे. मतदारांची भाषा, संस्कृतीची माहिती घेणे, लोकांचा राजकीय कल कुठे आहे, मतदारांमध्ये कोणती राजकीय चर्चा केली जात आहे, याबाबतची माहिती बुथ प्रमुख आणि त्यांचे पथक घेणार आहे. ही माहिती वॉर्ड प्रमुख, मंडळ अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष तसेच पक्षाच्या वॉररूमला देण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. यासाठी मुंबईत ‘वॉर रूम’चे गठन होणार असून, त्यामध्ये मुख्यमंत्री आणि पक्षाचे प्रमुख नेते यांच्यात चर्चा होऊन त्यानुसार निर्णय घेतले जातील.मुख्यमंत्री, नेत्यांमधील चर्चेसाठी ‘वॉररूम’भाजपाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या लोकप्रियतेची लाट ओसरल्याची कल्पना येताच, संघटनात्मक बळ आणि अद्ययावत तंत्रज्ञानाद्वारे प्रचार यंत्रणा राबविण्यासाठी पक्ष सरसावल्याची माहिती आहे. मतदारसंघात खासदार आणि आमदारांबद्दल मतदारांचे मत काय आहे, याबाबतचे अहवाल भाजपने तयार केले आहेत. ज्या आमदारांबद्दल जनमत चांगले नाही, त्यांची तिकिटे कापली जाण्याचे संकेत आहेत. कमकुवत उमेदवार असणाºया मतदारसंघात अन्य पक्षातील नेत्यांना पक्षात प्रवेश देण्याची रणनीती आखण्यात आली असून, यासंदर्भात मुख्यमंत्री व नेत्यांमधील चर्चेसाठी मुंबईत ‘वॉररूम’ स्थापन केली जाणार असल्याची माहिती आहे.
आमदारांचा कस लागणार!भाजपाच्यावतीने पक्षातील प्रत्येक आमदाराकडे एका विधानसभा मतदारसंघात पक्ष संघटनेची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. राज्यात भाजपाप्रती असंतोष वाढला असल्याचे निदर्शनास येताच पक्ष संघटन बळकट करण्यासाठी आता एका आमदाराकडे दोन विधानसभा मतदारसंघांची जबाबदारी सोपविण्याच्या हालचाली सुुरू झाल्या आहेत. यानिमित्ताने संबंधित आमदारांचे राजकीय कसब पणाला लागणार असून, त्यांना ते सिद्ध करावे लागणार असल्याचे बोलल्या जात आहे.