एक लाख शेतकऱ्यांचे खाते क्रमांक आधार ‘लिंक’विना!

नोंदणी केलेल्या शेतकºयांपैकी १ लाख ६ हजार शेतकºयांचे बँक खाते क्रमांक व मोबाइल क्रमांक आधार क्रमांकाशी संलग्नित (लिंक) नाहीत.

- संतोष येलकर  लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: प्रधानमंत्री किसान (पीएम-किसान) सन्मान निधी योजनेंतर्गत जिल्ह्यात नोंदणी करण्यात आलेल्या पात्र १ लाख ७५ हजार ५८३ शेतकऱ्यांपैकी १ लाख ६ हजार शेतकºयांचे बँक खाते क्रमांक आणि मोबाइल क्रमांक आधार क्रमांकाशी संलग्नित (लिंक) नाहीत. त्यामुळे योजनेंतर्गत प्रतिवर्षी तीन समान हप्त्यांमध्ये सहा हजार रुपये शेतकºयांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात अडचणी निर्माण होऊ नयेत, यासाठी जिल्ह्यातील शेतकºयांचे बँक खाते क्रमांक आधार क्रमांकाशी ‘लिंक’ करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाºयांनी गुरुवारी जिल्ह्यातील तहसीलदारांना दिला.प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत सरसकट सर्व पात्र शेतकºयांना प्रतिवर्ष सहा हजार रुपये तीन समान हप्त्यांमध्ये (दोन हजार रुपये हप्त्याप्रमाणे) वितरित करण्याची योजना शासनामार्फत राबविण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने ‘पीएम-किसान’ सन्मान निधी योजनेंतर्गत जिल्ह्यात गत सप्टेंबर अखेरपर्यंत १ लाख ७५ हजार ५८३ शेतकºयांची नोंदणी करण्यात आली असून, नोंदणी केलेल्या शेतकºयांची माहिती जिल्हा प्रशासनामार्फत शासनाच्या ‘पीएम-किसान’ पोर्टलवर ‘अपलोड’ करण्यात आली; परंतु नोंदणी केलेल्या शेतकºयांपैकी १ लाख ६ हजार शेतकºयांचे बँक खाते क्रमांक व मोबाइल क्रमांक आधार क्रमांकाशी संलग्नित (लिंक) नाहीत. आधार क्रमांक ‘लिंक’ नसल्याने ‘पीएम-किसान’ सन्मान निधी योजनेंतर्गत प्रतिवर्ष सहा हजार रुपयांची रक्कम मिळण्यास अडचणी निर्माण होऊ नये, यासाठी आधार क्रमांक ‘लिंक’ नसलेल्या शेतकºयांचे बँक खाते क्रमांक व मोबाइल क्रमांक आधार क्रमांकाशी ‘लिंक’ करण्याचे निर्देश कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी २८ नोव्हेंबर रोजी ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे जिल्हाधिकाºयांना दिले. त्यानुषंगाने ‘पीएम-किसान’ सन्मान निधी योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील शेतकºयांचे बँक खाते क्रमांक व मोबाइल क्रमांक आधार क्रमांकाशी ‘लिंक’ करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी जिल्ह्यातील सातही तहसीलदारांना दिला आहे.‘सीएससी’मार्फत आधार ‘लिंक’ करण्याचे निर्देश!‘पीएम-किसान’ सन्मान निधी योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील १ लाख ६ हजार शेतकºयांचे बँक खाते क्रमांक व मोबाइल क्रमांकाशी आधार क्रमांक ‘लिंक’ करण्याचे काम सामान्य सेवा केंद्रांमार्फत (सीएससी) करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी जिल्ह्यातील तहसीलदार आणि ‘महाआॅनलाइन’च्या जिल्हा समन्वयकांना दिले. त्यानुसार शेतकºयांचे आधार क्रमांक ‘लिंक’ करण्याचे काम तातडीने सुरू करण्यात येणार आहे, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे यांनी सांगितले.