संतोष येलकर
अकोला : राज्यातील ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना देणाऱ्या ग्रामविकास विभागांतर्गत अमरावती विभागातील अधिकाऱ्यांची ७३ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे विकासकामांवर परिणाम होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामविकासाची चाके फिरणार तरी कशी, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
शासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत राज्यातील ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. ग्रामविकास विभागाच्या योजना आणि विकासकामांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींमार्फत करण्यात येते. परंतु शासनाच्या ग्रामविकास विभागांतर्गत अमरावती विभागातील अकोला, अमरावती, बुलडाणा, यवतमाळ व वाशिम या पाचही जिल्ह्यांत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये अधिकाऱ्यांची १५७ पदे मंजूर असली तरी, सद्य:स्थितीत विभागात अधिकाऱ्यांची ७३ पदे रिक्त आहेत. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रकल्प संचालक, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी व सहायक गटविकास अधिकारी इत्यादी संवर्गातील अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना व विकासकामांवर परिणाम होत आहे. त्या आनुषंगाने अमरावती विभागात ग्रामविकास विभागांतर्गत अधिकाऱ्यांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, विभागातील पाचही जिल्ह्यांत ग्रामीण विकासाला गती कशी येणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
अमरावती विभागात अशी
आहेत अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे !
अमरावती विभागात जिल्हा ग्रामीण यंत्रणा प्रकल्प संचालक २, जिल्हा परिषद अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी २, जिल्हा परिषदांचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ९, पंचायत समित्यांचे गटविकास अधिकारी २६ व सहायक गटविकास अधिकारी ३४ अशी एकूण ७३ पदे रिक्त आहेत.
कार्यरत अधिकाऱ्यांवर
अतिरिक्त ताण !
अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांत जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये अधिकाऱ्यांची ७३ पदे रिक्त असल्याने, कार्यरत अधिकाऱ्यांना रिक्त पदांच्या अतिरिक्त प्रभाराचा ताण सहन करावा लागत आहे.