अकोला- डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ व कृषी सहसंचालक कार्यालयाने स्वतंत्र खारपाणपट्टा संशोधन केंद्रासाठी पाठविलेला प्रस्ताव शासन दरबारी धुळखात पडला आहे. या भागातील शेतकर्यांना दिलासा देऊ शकणारा हा प्रस्ताव शासनाने प्राधान्याने मंजुर करण्याची गरज आहे. विदर्भातील, प्रामुख्याने अमरावती विभागातील अकोला, बुलडाणा, वाशिम व अमरावती या जिलंतील ४७0 हजार हेक्टरवर खारपाणपट्टा विस्तारलेला आहे. या पट्टय़ातील ८९२ गावांवर निर्सगाने अवकृपा केली आहे. खारपाणपट्टय़ामुळे या भागातील माती, जमीन खारवट व चोपण आहे. या चोपण मातीमुळे थोडा जास्त पाऊस झाला, तरी पिके कुजतात आणि कमी पाऊस झाला किंवा ओलावा कमी असला तरी पिकांना फटका बसतो. त्यामुळे कोणतेच पीक शेतकर्यांना व्यवस्थित घेता येत नसल्याने, या भागातील शेतकर्यांची अवस्था दयनीय झालेली आहे. १0 वर्षांपूर्वी शासनाने खारपाणपट्टा उच्चाधिकार समिती स्थापन केली होती. या समितीच्या अध्यक्षपदी वसुधाताई देशमुख होत्या. ३९ शासकीय व अशासकीय सदस्यांची या समितीवर निवड करण्यात आली होती. या समितीने अभ्यास करू न खारपाणपट्टा विकासाकरिता १६३६ कोटी रूपयांचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला होता.
स्वतंत्र खारपाणपट्टय़ाचा प्रस्ताव धूळ खात पडून !
By admin | Updated: August 9, 2014 02:04 IST