अकाेला: केंद्र शासनाच्या ‘स्वच्छ भारत’अभियानमधील ‘स्वच्छ सर्वेक्षण-२०२०-२१’अंतर्गत ‘ओडीएफ’च्या मानांकनासाठी नगर विकास विभागाने नागरी स्वायत्त संस्थांना निर्देश देण्यासाेबतच शाैचालये बांधताना जिओ टॅगिंग बंधनकारक केले आहे. यादरम्यान, काेराेना विषाणूच्या प्रादुर्भामुळे राज्यात हगणदरीमुक्त शहराचा दर्जा मिळविलेल्या स्वायत्त संस्थांनी मानांकनाच्या प्रक्रियेकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे.
२०१५-१६ मध्ये पहिल्या टप्प्यात शहरांना हगणदरीमुक्त करण्याचे अभियान राबविण्यात आले होते. यामध्ये राज्यातील महापालिका, नगर परिषद तसेच नगरपालिकांना हगणदरीमुक्त शहर घोषित करण्यात आले होते. यानंतर राबविण्यात आलेल्या स्वच्छ सर्वेक्षण-२०१८, २०१९ व २०२० मधील अभियानांतर्गत शहरांमध्ये दैनंदिन स्वच्छता राखण्यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी मार्गदर्शन करण्यात आले. . आता राज्यात ‘स्वच्छ सर्वेक्षण-२०२०-२१’ राबविण्याचे निर्देश केंद्र शासनाकडून प्राप्त झाले आहेत. यामध्ये पुन्हा एकदा ‘ओडीएफ प्लस-प्लस’चे मानांकन कायम ठेवण्यासाठी वैयक्तिक शौचालय बांधण्यावर भर देण्यात आला आहे. यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने मार्गदर्शक प्रणाली जारी केली आहे.
केंद्र शासनाच्या निधीवर डल्ला!
स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत २०१७ मध्ये राज्यात शहरांमध्ये बांधलेली वैयक्तिक शौचालये वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहेत. शौचालय बांधण्यापूर्वी व बांधकाम झाल्यावर संबंधित जागेचे जिओ टॅगिंग करणे क्रमप्राप्त होते. त्याकडे महापालिकांमधील अधिकाऱ्यांनी व कंत्राटदारांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत केंद्र शासनाच्या काेट्यवधींच्या निधीवर डल्ला मारल्याचे उजेडात आले आहे.