- सचिन राऊत
अकोला : शासनाच्या विविध विभागांत कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून, तसेच लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या भ्रष्टाचार व लाचखोरांच्या तेरा प्रकरणांमध्ये राज्यातील तब्बल आठ कोटी २८ लाख रुपयांची मालमत्ता गोठविण्याचा प्रस्ताव लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने शासनाकडे सादर केला आहे. मात्र, शासनाकडून यावर निर्णय झाला नसल्याने ही मालमत्ता गोठविण्यास कोलदांडा घातल्याची माहिती आहे.
राज्यातील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे आलेल्या तक्रारीवरून त्यांनी भ्रष्टाचार, तसेच बेहिशेबी मालमत्ता व लाचखोराविरुद्ध कारवाया केल्या आहेत. यामधील तेरा प्रकरणांमध्ये बेहिशेबी मालमत्ता भ्रष्टाचार, तसेच लाचखोरांची सुमारे आठ कोटी २८ लाख ३४ हजार ३९२ रुपयांची मालमत्ता गोठविण्याचा प्रस्ताव लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने शासनाकडे सादर केलेला आहे. मात्र, शासनाकडून यावर निर्णय झाला नसल्याने या लाचखोरांची व भ्रष्टाचाराची संपत्ती आजही त्यांच्या ताब्यात आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग मालमत्ता गोठविण्यासाठी पाठपुरावा करीत आहे. यामध्ये सर्वाधिक रक्कम ही नगर विकास विभागाची असून दोन कोटी ९० लाख रुपयांचा आकडा या विभागातील लाचखोरांची संपत्ती गोठविण्याचा आहे. त्याखालोखाल आरोग्य विभागातील दोन कोटी ८३ लाख रुपयांची संपत्ती गोठविण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागातील लाचखोर अधिकाऱ्यांची एक कोटी ९३ लाख रुपयांची मालमत्ता गोठविण्याचा प्रस्ताव एसीबीने सादर केलेला आहे. मात्र, यावर निर्णय होत नसल्याने ही मालमत्ता गोठविण्याची प्रक्रिया प्रलंबित आहे.
लाचखोर, भ्रष्टाचाऱ्यामध्ये या विभागाचा समावेश
राज्यात एसीबीने केलेल्या कारवायांमध्ये १३ प्रकरणांत लाचखोर व भ्रष्टाचारी असलेल्या अधिकारी, कर्मचारी व लोकप्रतिनिधींची संपत्ती गोठविण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. यामध्ये महसूल विभागातील लाचखोरांची ३० लाख रुपये, वनविभागाचे ११ लाख रुपये, नगर विकास विभागातील लाचखोरांचे २ कोटी ९० लाख रुपये, ग्रामविकास विभागाची सोळा लाख रुपये, राज्य परिवहन विभागाची चार लाख रुपये, आरोग्य विभागातील लाचखोरांची दोन कोटी ८३ लाख रुपये, तर सार्वजनिक बांधकाम विभागातील लाचखोर यांची एक कोटी ९३ लाख रुपयांची संपत्ती गोठविण्याचा प्रस्ताव आहे. असा एकूण आठ कोटी २८ लाख रुपयांची संपत्ती गोठविण्यासाठी एसीबीने प्रयत्न चालविले आहेत.
अशी आहेत विभागनिहाय प्रकरणे
मुंबई विभाग दोन प्रकरणे, ठाणे विभाग दोन, पुणे विभाग एक, नाशिक विभाग चार, नागपूर विभाग दोन, अमरावती विभाग दोन, अशी एकूण १३ प्रकरणे मालमत्ता गोठविण्यासाठी शासनाकडे प्रलंबित आहेत, तर औरंगाबाद व नांदेड विभागात संपत्ती गोठविण्याचे एकही प्रकरण नसल्याची माहिती आहे.