शालेय पोषण आहाराच्या दर्जाकडे डोळेझाक

पोषण आहार अधीक्षक पदाधिका-यांनाही जुमानत नसल्याचा प्रकार जि.प. सभेत समोर आला.

अकोला, दि. ११- जिल्ह्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणार्‍या मध्यान्ह भोजन योजनेचा आहार अत्यंत निकृष्ट आहे. तांदूळ, मसाले, इतर साहित्याची तपासणी कोणी कधी केली, याच्या अहवाल नोंदवह्या बारा महिन्यांपासून कोर्‍या आहेत. त्यावर कोणतेही शेरे नाहीत, हा प्रकार गंभीर असतानाही त्याची माहिती दडवण्याचा प्रकार जिल्ह्यातील शालेय पोषण आहार अधीक्षकांकडून केला जात आहे. कारणे दाखवा नोटिस बजावलेल्या अकोट, तेल्हारा, बाळापूर येथील अधीक्षकांनी त्याचे उत्तरही न देण्याचा उद्दामपणा केला आहे. त्यातून ते कुणालाच जुमानत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यांच्यावर कारवाई न केल्यास अधिकार्‍यांनी ध्यानात ठेवावे, असा इशारा शिक्षण समितीच्या सभेत बुधवारी देण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीची बैठक सभापती पुंडलिकराव अरबट यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी सदस्यांनी विविध मुद्दे मांडले. शालेय पोषण आहाराचा जिल्ह्यात बोजवारा उडालेला आहे ,या संदर्भात लोकमत ने स्टींग ऑपरेशनकरून जिल्हाभरातील विदारक चित्र समोर मांडले होते. त्यांचे पडसाद या बैठकीत उमटले, कंत्राटदाराकडून हळद पावडर- २0,५00, मिरची पावडर- १९,३00, गरम मसाला- १९,३00, मोहरी- ७,४00, वाटाणा- ६,३९0, तूर डाळ- १५,४00 प्रतिक्विंटल दराने पुरवठा केला जातो. प्रत्यक्षात बाजारभावाच्या दोनशे टक्केपेक्षाही अधिक ते दर असले तरी या वस्तूंचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट आहे. पुरवठा होणारी तूर डाळ बाजारात सध्या ७0 रुपये प्रतिकिलोची असल्यासारखी आहे. त्यातच कमी वजनाच्या तांदळाचे कट्टे शाळांच्या मुख्याध्यापकाकडून का स्वीकारले जातात, या गंभीर प्रकारांकडे अधिकारी का दुर्लक्ष करतात, या मुद्यांवर सभापती अरबट यांनी अधिकार्‍यांना धारेवर धरले. पोषण आहार नोंदीच्या वह्यांमध्ये भेट देणारांचे शेरेच नाहीत. त्या वह्या वर्षभरापासून कोर्‍याच आहेत. त्यामुळे या गंभीर घोळाला पाठीशी घालणारांची आता गय केली जाणार नाही, असेही अरबट यांनी सुनावले.