अकोला: राज्यातील अंगणवाडी केंद्रांचे आदर्श केंद्रात रूपांतरण करण्यासाठी शासनाने २०१७-१८ मध्ये ठरवलेला ५ हजार केंद्रांचा लक्ष्यांक निधीची तरतूद करताना ३,०३२ वर आणण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात आधी १४४ अंगणवाडी केंद्रांची संख्या निश्चित असताना आता ८५ ते ८७ केंद्रच आदर्श केले जाणार आहेत. त्यासाठी प्रत्येकी १ लाख ६५ हजार रुपये खर्च करण्याला मंजुरी देण्यात आली आहे.राज्यात अंगणवाडी ९७,२६० तर मिनी अंगणवाड्यांची संख्या ११,०८४ मिळून १ लाख ८,३४४ केंद्रे आहेत. शासनाच्या सर्व्हेनुसार त्यापैकी केवळ १४,१३२ केंद्रांमध्ये वीजपुरवठा आहे. ९४,११२ केंद्रात साधा वीजपुरवठाही नाही. बालक व महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी एकात्मिक बाल विकास व सेवा योजना राज्याच्या महिला व बालकल्याण विकास विभागाकडून राबवली जाते. अंगणवाडीतील ० ते ६ वर्ष वयोगटातील बालकांचा भौतिक, शारीरिक आणि सर्वांगीण विकास करण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामध्ये पोषणयुक्त आहार, लसीकरण, आरोग्य तपासणी, आरोग्य शिक्षण, औपचारिक शालेय शिक्षणाचा समावेश आहे. ही कामे गतीने करण्यासाठी शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागाने ३० मार्च २०१७ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील अंगणवाडी केंद्र आदर्श करण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली. तसा शासन निर्णय ११ एप्रिल २०१७ रोजी प्रसिद्धही झाला. त्यामध्ये २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात राज्यातील ५ हजार अंगणवाडी केंद्रे आदर्श केली जातील, असे नमूद केले. त्यानंतर मात्र, या निर्णयावर पडदा पडला. २०१७-१८, २०१८-१९ या दोन वर्षात अंगणवाडी केंद्र आदर्श करण्यासाठी काहीच उपाययोजना झाली नाही. आता शासनाने जाता-जाता या निर्णयाची आठवण म्हणून आधी ठरवलेला ५ हजार केंद्रांचा लक्ष्यांक कमी केला. आधीची ८० कोटी रुपयांची तरतूदही ५० कोटींवर आणण्यात आली. त्यातून आता ३,०३२ अंगणवाडी केंद्रे आदर्श केली जातील. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून पुरवठादारही निश्चित करण्यात आला. या प्रकाराने राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागाच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेकडे कमालीचे दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट होत आहे.