लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : चालू वर्षात लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता पार पडल्यानंतर आता काही दिवसांतच जिल्हा परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची चिन्हे आहेत. जिल्हा परिषदेच्या गट, गणांचे आरक्षण तसेच अंतिम मतदार यादीला सोमवारी प्रसिद्धी देण्यात आली. आता नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात द्यावयाच्या आरक्षित जागांच्या संदर्भात २० नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीनंतर निवडणुकीचा पुढील कार्यक्रम ठरणार आहे.राज्यातील पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत आरक्षण ठरविण्यासाठी नागरिकांच्या इतर मागास प्रवर्गाच्या लोकसंख्येची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली जाईल, असे प्रतिज्ञापत्र राज्य शासनाने २८ आॅगस्टनंतर २८ आॅक्टोबर रोजी सादर केले होते.त्यामध्ये कोणत्याही परिस्थितीत ६ महिन्यांत निवडणूक प्रक्रियाही पूर्ण केली जाईल, असेही स्पष्ट केले आहे. त्याचवेळी, राज्यपालांचा लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याचा ३१ जुलै रोजीचा अध्यादेश, राज्यघटनेतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुकीसंदर्भातील आरक्षणाच्या तरतुदीशी विसंगत आहे. त्या अध्यादेशामुळेही जिल्हा परिषद निवडणुकीत एकूण आरक्षित जागांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिकच होणार आहे. त्यावेळी राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण देण्यासाठी या प्रवर्गाच्या लोकसंख्येची माहिती शासनाकडून मिळणे आवश्यक आहे, असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. प्रतिज्ञापत्रानुसार शासनाने आयोगाला दोन महिन्यांत माहिती देऊ, तसेच सहा महिन्यांत निवडणूक घेऊ, असेही स्पष्ट केले.
लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणप्रत्येक जिल्हा परिषद क्षेत्रातील इतर मागास वर्ग (ओबीसी), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी), विशेष मागास प्रवर्ग (एसबीसी) मिळून नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्या जागा निश्चित होतील. त्यासाठी २०११ मध्ये झालेल्या सामाजिक, आर्थिक सर्व्हेची माहिती न्यायालयात सादर होण्याची शक्यता आहे. त्या लोकसंख्येनुसार आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय कोणता निर्णय देईल, यावरही निवडणुकीचे भवितव्य अवलंबून आहे.