- संजय खांडेकर
अकोला: व्यापार-उद्योगांतील अडीच लाखांच्या वरच्या प्रत्येक उलाढालीच्या सप्लायर्सच्या बिलातून दोन टक्के टीडीएस कापण्याची तरतूद (वस्तू आणि सेवा कर) जीएसटी प्रणालीत करण्यात आली आहे. याची अंमलबजावणी राज्यात १ आॅक्टोबरपासून जीएसटी प्रणालीत सुरू झाली आहे. जीएसटीतील या सुधारित प्रणालीच्या आदेशामुळे अनेक सप्लायर्स व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ व कें द्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ च्या कलम -५१ मध्ये वस्तू किंवा सेवा अथवा दोन्ही यांच्यावर मूळ स्रोतातून वजावट करण्याची (टीडीएस) तरतूद आली आहे. जीएसटी कायद्याच्या अंमलबजावणीपासून ही मागणी परिषदेसमोर आली होती; मात्र ती लागू झाली नव्हती. आता यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य शासनाने यासंदर्भात परिपत्रक काढले असून, त्याची अंमलबजावणी १ आॅक्टोबर १८ पासून करण्याचा आदेश दिला गेला आहे. केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या किंवा शासकीय अभिकरणांच्या अस्थापनांना वजावटी घोषित करण्यात आली आहे. जीएसटीच्या परिपत्रकानुसार आहरण आणि संवितरण अधिकारी यांना कारवाई करण्याचे निर्देशही प्राप्त झाले आहे. करपात्र वस्तू किंवा सेवा यातून दोन टक्के टीडीएस देयकांमधून वजावट कशी करावी, याबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे. कोणत्याही वजावटदाराने कर म्हणून कपात केलेली रक्कम, त्याच महिन्याच्या समप्तीनंतर दहा दिवसांच्या आत शासन खात्यात भरणा करणे आवश्यक आहे. ही रक्कम वेळेच्या आत भरल्या गेली नाही तर १८ टक्के दरसाल व्याजाने दंड आकारण्याचे प्रावधान यामध्ये करण्यात आले आहे. पॅन आणि टॅन सोबत झालेल्या टीडीएस कपातीच्या प्रमाणपत्रावरून अनेकांना रकमेच्या परताव्याचा दावाही करता येणार आहे.
आॅक्टोबरपासून अकोल्यातही दोन टक्के टीडीएस कपात सुरू झाली आहे. नव्याने तरतूद झालेल्या या आॅनलाइन प्रणालीसंदर्भात काही अडचणी असल्यात त्यांनी जीएसटी कार्यालयातील मदत कक्षाशी संपर्क साधावा.डॉ.अनिल करडेकरकर उपायुक्त, जीएसटी कार्यालय अकोला.