अकोला : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधेसाठी शासनाच्या अनुदानातून चालविल्या जाणाऱ्या वसतिगृहात आवश्यक त्या अनेक सुविधांच्या अभावासह पटसंख्येपेक्षा कमी उपस्थिती असल्याचा गंभीर प्रकार बुधवारी केलेल्या आकस्मिक चौकशीत उघड झाला आहे. याप्रकरणी दोषी आढळलेल्या ४० पेक्षाही अधिक वसतिगृह संचालकांना उद्या शुक्रवारी नोटीस दिली जाणार आहे. काही वसतिगृहात योग्य त्या सोयी काही प्रमाणात असल्याने त्यामध्ये सुधारणेसाठी समजपत्रही दिले जाणार आहे.जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाच्या अखत्यारित स्वयंसेवी संस्थामार्फत वसतिगृहे चालविली जातात. त्यासाठी लाखो रुपये अनुदान शासनाकडून दिले जाते. त्या वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक त्या सोयी-सुविधा, भोजनाची व्यवस्था आहे की नाही, याची तपासणी क्वचितच केली जाते. त्यामुळे अनेक वसतिगृह संचालक केवळ अनुदान लाटण्यासाठीच ते चालवित असल्याचे प्रकारही अनेकदा उघड झाले आहेत. या प्रकाराची तपासणी करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी धडक मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला. बुधवारी जिल्ह्यातील ५१ वसतिगृहांची एकाच वेळी तपासणी करण्यात आली. जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ सहायकापासून ते प्रशासन अधिकारी पदापर्यंतच्या ५१ जणांच्या पथकांना कोणत्या मुद्यांवर तपासणी करावयाची, याचा नमुनाही देण्यात आला. त्यानुसार नेमून दिलेल्या वसतिगृहाचा चौकशी अहवाल संबंधितांनी गुरुवारी सादर केला. जिल्हा मुख्यालयापासून दूरवर असलेल्या वसतिगृहांचा अहवाल रात्री उशिरा किंवा उद्या सकाळी प्राप्त होणार असल्याची माहिती आहे. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, उपलब्ध सोयी, भोजन, निवासाची व्यवस्था या सर्व बाबींसह त्या तुलनेत होत असलेल्या अनुदान मागणीचीही माहिती घेण्यात आली आहे. त्यामध्ये ४० पेक्षाही अधिक वसतिगृहांतील गैरसोयी पुढे आल्या. याप्रकरणी त्या सर्वांना कारणे दाखवा नोटीस दिली जात आहे. गुरुवारी ३० पेक्षाही अधिक नोटीस तयार झाल्या. उद्या एकत्रितपणे त्या सर्वांना दिल्या जाणार आहेत. या प्रकाराने जिल्ह्यातील वसतिगृह संचालकांचे पुन्हा एकदा धाबे दणाणले आहे.