अकोला : केवळ बारा महिन्याच्या कालावधीसाठी पुरवठा करण्याचा करार असताना जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागात तब्बल ८४ महिन्यांपासून एकाच पुरवठादाराकडून ब्लिचिंग पावडर खरेदी करण्याचा प्रताप केला जात आहे. पाणी पुरवठा विभागासह मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनीही सातत्याने पुरवठादारालाच मुदतवाढ देत निविदा प्रक्रियेला फाटा देण्याचा प्रकार यानिमित्ताने उघड होत आहे.जिल्ह्यातील प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनांतून शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी ब्लिचिंग पावडर, अॅलमची खरेदी पाणी पुरवठा विभागाकडून केली जाते. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून पुरवठादार नियुक्त करावा लागतो. जिल्हा परिषदेने २०११-१२ या वर्षात ब्लिचिंग पावडर खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबवली. त्यावेळी निवड झालेल्या पुरवठादारासोबत ३१ मार्च २०१२ पर्यंत पुरवठ्याचा करार झाला होता. त्यानंतरच्या कालावधीत ब्लिचिंग पावडर पुरवठादार निवड करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवणे आवश्यक होते. मात्र, पाणी पुरवठा विभागातील संबंधित अधिकाºयांनी ती प्रक्रियाच सुरू केली नाही. त्याऐवजी आधीच ठरलेला पुरवठादार कारंजा लाड येथील मे. इन्नाणी एंटरप्रायजेस यांनाच पुरवठा करण्यासाठी ३१ मार्च २०१५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. त्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडून प्रशासकीय मान्यताही घेण्यात आली. त्यानंतरही निविदा प्रक्रिया सुरू झाली नाही. त्याऐवजी दुसºयांदा मुदतवाढ घेत ती ३१ मार्च २०१६ पर्यंत करण्यात आली. त्यानंतर ३० जून २०१६ अशी सातत्याने मुदतवाढ घेण्यात आली. आधीच पाच वर्ष सातत्याने मुदतवाढ दिल्यानंतर २९ आॅगस्ट २०१६ रोजी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण विधळे यांनी, तर निविदा प्रक्रिया अंतिम होईपर्यंत त्याच पुरवठादाराकडून ब्लिचिंग खरेदीला मंजुरी दिली. या प्रकारामुळे पाणी पुरवठा विभागाने ठरलेल्या कालावधीत निविदा प्रक्रिया आधीच का राबवली नाही. ठरावीक पुरवठादाराकडूनच ब्लिचिंग पावडर खरेदीचा अट्टहास पाणी पुरवठा विभागातील संबंधित अधिकारी-कर्मचारी यांचा का आहे, यासह अनेक बाबी शंकास्पद आहेत.
१५ लाख रुपये प्रतिटनाचा भावसुरुवातीपासून ब्लिचिंग पावडर खरेदीसाठी पुरवठादाराला १५ लाख रुपये प्रतिटनाचा भाव दिला जात आहे. त्यानंतर ब्लिचिंग पावडर, अॅलमच्या दरात वाढ झाल्याने निविदा प्रक्रियेत कोणी सहभागीच होत नाही, अशी सबब देत पाणी पुरवठा विभागाकडून निविदा प्रक्रिया न राबवण्यातील गोंधळावर पांघरुण घातले जात आहे.स्पर्धा होऊ न दिल्याने आता स्पर्धकच नाहीत!गेल्या सहा वर्षांत निविदा प्रक्रिया राबवली असती, तर नवे पुरवठादार सहभागी झाले असते. स्पर्धेमुळे कमी दराने पुरवठा करणारेही पुढे आले असते. मात्र, पाणी पुरवठा विभागाने स्पर्धा होण्यासाठी निविदा प्रक्रियाच राबवली नाही. त्यामुळे इतर कोणीही पुरवठादार जिल्हा परिषदेकडे आले नाहीत. त्याचाच फटका आता नव्या निविदा प्रक्रियेतही बसत आहे. आता सातव्यांदा निविदा बोलावल्या तरी कुणीही सहभाग घ्यायला तयार नसल्याची परिस्थिती आहे.