अकोला : शासकीय कंपनी असलेल्या महावितरण, महापारेषण व महानिर्मितीकडून उभारण्यात येणाऱ्या वीज यंत्रणेवर कर लावल्यानंतर त्याचा भुर्दंड वाढीव वीजदराच्या रूपात सर्वसामान्य वीजग्राहकांवर पडत होता. त्यामुळे राज्यातील ग्रामपंचायती, नगरपालिका व महानगरपालिकांच्या वीज यंत्रणेवरील कोणत्याही कर आकारणीमधून या तीनही वीज कंपन्यांना वगळण्याचा आदेश राज्य शासनाने २०१८ मध्ये काढला आहे. त्यानुसार आता पायाभूत सुविधांच्या वीज यंत्रणेवर शासकीय वीज कंपन्यांवर कोणत्याही प्रकारचा कर लादण्याचा अधिकार ग्रामपंचायत व पालिकांना नसल्याचे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या शासकीय कंपन्यांवर सुरळीत व शेवटच्या घटकापर्यंत वीज पुरवठा करण्याची जबाबदारी आहे. त्यासाठी वीज कंपन्या व त्यांच्या फ्रॅन्चायजींकडून राज्यात विविध ठिकाणी आवश्यक पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यात येते. यामध्ये उपरी व भूमिगत वाहिनी, वितरण रोहित्र, उपकेंद्र, विद्युत खांब व मनोरे, पारेषण वाहिन्या आदींची उभारणी करण्यात येते. या सर्व यंत्रणेवर पूर्वी संबंधित ग्रामपंचायती, नगरपालिका व महानगरपालिकांकडून विविध कर आकारण्यात येत होते. या करांचा बोजा महावितरणसह तीनही वीज कंपन्यांच्या एकूण वार्षिक महसुलाच्या गरजेमध्ये (Aggregate Revenue Requirement-ARR) समाविष्ट करण्यात येत होता. परिणामी, महसुलाच्या गरजेत वाढ होऊन या करांचा समावेश वीजदरात होत होता. पर्यायाने वीजदरात देखील वाढ होत होती.
राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींच्या सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना व पथदिव्यांचे वीज बिल थकीत असल्याने महावितरणकडून गेल्या काही दिवसांपासून नाइलाजाने वीज पुरवठा खंडित करण्याची कारवाई सुरू आहे. दरम्यान राज्य शासनाने दि. २३ जून २०२१ च्या आदेशानुसार १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या अबंधित (अनटाइड) अनुदानातून पथदिव्यांचे वीज बिल आणि बंधित (टाइड) अनुदानातून पाणीपुरवठा योजनांचे वीज बिल संबंधित ग्रामपंचायतींद्वारे अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. तरीही राज्यातील काही जिल्ह्यांत काही ग्रामपंचायतींनी महावितरणच्या वीज यंत्रणेवर कर आकारण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र, राज्य शासनाने २० डिसेंबर २०१८ रोजी महावितरणसह तीनही शासकीय वीज कंपन्यांच्या ग्रामपंचायत व पालिका हद्दीतील वीज यंत्रणेला कर आकारणीतून वगळण्याचे आदेश दिलेले आहेत.