अकोला : ग्रामस्थांना ३३ प्रकारची कागदपत्रे देण्यासाठी जिल्ह्यातील ४७७ ग्रामपंचायतींमध्ये ई-ग्राम इन्स्टॉलेशन झाले. वर्षभरानंतरही ग्रामपंचायतींमध्ये ही सेवा सुरूच झालेली नव्हती. तरीही या सेवेसाठी इंटरनेटसह संगणक परिचालक व इतर सुविधांसाठी संबंधित कंपनीच्या घशात कोट्यवधींची रक्कम घातली जात आहे. त्यासाठी ३१ आॅक्टोबरपर्यंत रक्कम न दिल्यास जिल्हा ग्रामविकास निधीतून कर्ज घेतल्याची नोंद ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर करून वसुली करण्याचा इशाराही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. त्यामुळे अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये सेवा नसतानाही त्यांच्याकडून वसुली कशासाठी, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.ग्रामीण जनतेला त्यांच्या रहिवासी क्षेत्रातच सर्व सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने पंचायतराज संस्थांमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्प सुरू केला. त्या केंद्रातून ग्रामस्थांना हवे असलेले १ ते ३३ नमुन्यातील प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतमध्ये आपले सरकार, ई-ग्राम सेवा केंद्र स्थापन करण्यात आले. त्या केंद्रातून दिल्या जाणाºया सेवांसाठी ई-ग्राम प्रकल्पाचे ४७७ ग्रामपंचायतींमध्ये इन्स्टॉलेशनही जानेवारी २०१८ मध्ये पूर्ण झाले; मात्र त्यातून दिल्या जाणाºया १ ते ३३ नमुन्यांची प्रमाणपत्रे देण्यासाठी माहितीच भरलेली नाही. ग्रामपंचायतींचे दप्तर केंद्र चालकांना देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ‘ई-ग्राम’ प्रकल्पाची सेवा अनेक गावांमध्ये सुरूच झाली नसल्याची माहिती आहे. परिणामी, मार्च २०१९ मध्ये या उपक्रमात अकोला जिल्हा राज्यात ३२ व्या क्रमांकावर आहे. ही कामगिरी जिल्ह्यासाठी निराशाजनक असताना ‘आपले सेवा केंद्र’ चालविण्याची सेवा देणाºया कंपनीच्या घशात कोट्यवधींची रक्कम घातली जात आहे.
- लोकसेवा हक्क अधिनियमाचा बोजवारामहाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंतर्गत अधिसूचित केलेल्या सर्व आॅनलाइन लोकसेवा ‘आपले सरकार’ या पोर्टलवरून देण्याचे बंधनकारक आहे. त्याचवेळी ग्रामपंचायतमधून दिल्या जाणारे ३३ नमुने आॅफलाइन घेण्याची वेळ ग्रामस्थांवर आली आहे.
- ‘आपले सरकार’ची सुविधा निकामीग्रामपंचायतींकडून दिल्या जाणाºया प्रमाणपत्रांची माहिती आॅनलाइन उपलब्ध झालेली नाही. त्यामुळे ही प्रमाणपत्रे ‘आपले सरकार’ या पोर्टलवरून मिळणे दुरापास्तच आहे. ही बाब राज्य लोकसेवा हक्क आयोगासमोर आलेल्या अपील प्रकरणातही स्पष्ट झाली आहे. हा प्रकार शासन धोरणाशी विसंगत असून, त्यामध्ये तातडीने सुधारणा करण्याचे निर्देश राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सर्वच जिल्हा परिषदांना ७ फेब्रुवारी रोजी दिला होता. त्यानंतरही कंपनीच्या सेवेत सुधारणा झालीच नसल्याची माहिती आहे.