लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: राज्यातील पाच जिल्हा परिषदांच्या निवडणूक प्रक्रियेत आरक्षण ठरविण्यासाठी नागरिकांच्या इतर मागासप्रवर्गाच्या लोकसंख्येची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाला कधीपर्यंत देणार, यावर राज्य शासनाने गुरुवार, ८ आॅगस्टपर्यंत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची वेळ देण्यात आली होती; मात्र शासनाने तसे प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने आता राज्य शासन, निवडणूक आयोगाने संयुक्तपणे येत्या १४ आॅगस्ट रोजी माहिती देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. न्यायमूर्तीद्वय खानविलकर, माहेश्वरी यांच्या पीठाने हा आदेश दिला.राज्यातील अकोला, वाशिम, धुळे, नंदूरबार व नागपूर जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीसाठी नागरिकांच्या इतर मागासप्रवर्गाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्याचा अध्यादेश राज्य शासनाने ३१ जुलै रोजी काढला. राज्य शासनाच्या अध्यादेशामुळेही जिल्हा परिषद निवडणुकीत एकूण आरक्षित जागांची संख्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिकच होणार आहे. त्यावेळी राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षण देण्यासाठी या प्रवर्गाच्या लोकसंख्येची माहिती शासनाकडून मिळणे आवश्यक आहे, असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. न्यायालयाने राज्य शासनाला आदेशित करीत ८ आॅगस्टपर्यंत या मुद्यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे बजावले. त्यानुसार राज्य शासनाच्यावतीने अ‍ॅड. मेहता यांनी न्यायालयात केवळ मुख्यमंत्र्यांचे पत्र सादर केले. त्या पत्राद्वारे देशाच्या नीती आयोगाकडून नागरिकांच्या इतर प्रवर्गाची माहिती मागविण्यात आली, असे सांगण्यात आले. न्यायालयात तसे प्रतिज्ञापत्र शासनाने सादर केले नाही. त्यामुळे न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे या प्रकरणात आता राज्य शासन, निवडणूक आयोगाने समन्वय बैठक घ्यावी, त्यामध्ये निर्णय घ्यावा, त्याची माहिती १४ आॅगस्ट रोजीच्या सुनावणीत प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करावी, असे न्यायालयाने बजावले. याप्रकरणी आयोगाकडून अ‍ॅड. करढोणकर, याचिकाकर्त्यांपैकी विकास गवळी यांच्यावतीने अ‍ॅड. मुकेश समर्थ, अनघा देसाई व सत्यजित देसाई यांनी बाजू मांडली.
आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रावर शासन अडचणीत४प्रत्येक जिल्हा परिषद क्षेत्रातील इतर मागासवर्ग (ओबीसी), विमुक्त जाती, भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी), विशेष मागासप्रवर्ग (एसबीसी) मिळून नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्या जागा निश्चित होतील; मात्र त्यासाठी जनगणनेची आकडेवारीच उपलब्ध नाही. लोकसंख्येची निश्चित आकडेवारी नसल्याने या प्रवर्गासाठी किती जागा आरक्षित कराव्या, हे स्पष्ट होऊ शकत नाही, असेही राज्य निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. सोबतच राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार आयोगाने निवडणूक प्रक्रियेची तयारी केली; मात्र अध्यादेशानुसार आता ती प्रक्रिया पुढे सुरू करता येत नाही, असेही स्पष्ट केले. नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाच्या लोकसंख्येची माहिती संकलित करण्यासाठी पुरेसा अवधी हवा, राज्य शासनाकडून जनगणनेची माहिती मिळाल्यानंतरच राखीव जागा निश्चित करता येतील, असेही सांगितले आहे.