लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : मोठी उमरी ते गुडधीपर्यंत रस्ता रुंदीकरणाच्या कामात क्षतिग्रस्त झालेल्या जलवाहिनीच्या ऐवजी नवीन जलवाहिनी टाकण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची असताना या विभागाने जलवाहिनीचा चेंडू मनपाकडे टोलवला. त्यासाठी मनपाकडे निधी हस्तांतरित करणे भाग होते. मनपाला निधी प्राप्त झाल्यावरच निविदा मंजूर करा, अशी मागणी शिवसेनेने केली असता ती फेटाळून लावत स्थायी समिती सभापती सतीश ढगे यांनी निविदेला मंजुरी दिली. यामुळे सत्ताधारी भाजपसह प्रशासनाची भूमिका वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.मनपा क्षेत्रातील प्रभाग क्रमांक ४ अंतर्गत येणाºया मोठी उमरी ते गुडधीपर्यंत सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत रस्ता रुंदीकरणाचे काम सुरू आहे.या कामात मोठी उमरी ते गुडधीपर्यंतची जुनी जलवाहिनी क्षतिग्रस्त झाली. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नवीन आठ इंच जलवाहिनीचे जाळे टाकणे अपेक्षित होते; परंतु ही जबाबदारी मनपा प्रशासनाकडे टोलविण्यात आली. त्यासाठी आवश्यक निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मनपाकडे हस्तांतरित केला जाणार होता. हा निधी प्राप्त झाला नसताना मनपाच्या जलप्रदाय विभागाने नवीन जलवाहिनीचे जाळे टाकण्यासाठी निविदा प्रकाशित केली. तसेच या निविदेला मंजुरी मिळावी, यासाठी प्रस्ताव स्थायी समितीकडे सादर केला. हा विषय पटलावर आला असता आधी मनपाला निधी प्राप्त होऊ द्या, त्यानंतर निविदा मंजूर करण्याची सूचना शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी सभागृहात केली. या सूचनेला फेटाळून लावत स्थायी समिती सभापती सतीश ढगे यांनी निविदा मंजूर केली, हे येथे उल्लेखनीय.
घोषणांचा पाऊस; प्रत्यक्षात दर्जाहीन कामेसत्ताधारी भाजपकडून शहरात कोट्यवधी रुपयांतून विकास कामे करण्याचा गवगवा केला जात असताना प्रत्यक्षात दर्जाहीन कामे होत असल्याचा आरोप सेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा यांनी सभागृहात केला. सिमेंट रस्ते, जलवाहिनीच्या कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असताना संबंधित कंत्राटदारांवर कारवाई होत नसल्याने सर्वांचे पितळ उघडे पडल्याचे मत त्यांनी सभागृहात व्यक्त केले.टिप्पणी दिलीच नाही!जलवाहिनी टाकण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च येणार आहे. तसा उल्लेख मनपाच्या प्रस्तावात असणे भाग होते; परंतु जलप्रदाय विभागाने या कामाची टिप्पणी सदस्यांना दिलीच नाही. शिवाय सदस्यांनी विचारणा केल्यावरही या कामासाठी किती निधी प्राप्त होईल, याबद्दल चुप्पी साधणे पसंत केले.