अकोला: महानगरपालिका हद्दवाढीच्या भागात मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसताना, हद्दवाढीच्या क्षेत्रात समाविष्ट ४६ हजार मालमत्ताधारकांना कर आकारणीच्या नोटीस महानगरपालिका प्रशासनामार्फत बजावण्यात आल्या असून, कर आकारणीसंदर्भात १ जुलैपर्यंत आक्षेप मागविण्यात आले आहेत.गत ३० आॅगस्ट २०१६ रोजी शासनाच्या अधिसूचनेनुसार अकोला महानरपालिकेची हद्दवाढ करण्यात आली. हद्दवाढीत शहरानजीकची २४ गावे समाविष्ट करण्यात आली. महानगरपालिकेची हद्दवाढ होऊन दीड वर्षाचा कालावधी उलटून गेला; मात्र हद्दवाढीत समाविष्ट २४ गावांच्या क्षेत्रातील नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा, रस्ते, पथदिवे, नाल्या, स्वच्छता इत्यादी मूलभूत सुविधा उपलब्ध झाल्या नाही. मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्या तरी, हद्दवाढीच्या क्षेत्रातील ४६ हजार मालमत्ताधारकांना नवीन कर आकारणीच्या नोटीस महानगरपालिका प्रशासनामार्फत ११ जून रोजी बजावण्यात आल्या आहेत. नोटीस मिळाल्यापासून २१ दिवसात म्हणजेच १ जुलैपर्यंत मालमत्ताधारकांकडून कर आकारणीसंदर्भात आक्षेप मागविण्यात आले आहेत.कर आकारणीचे असे आहे स्वरूप!हद्दवाढीतील मालमत्ताधारकांना बजावलेल्या नवीन कर आकारणीच्या नोटीसनुसार, मालमत्ताधारकांना सामान्य कर, रस्ता कर, अग्निशमन कर, शिक्षण कर, पाणी कर, विशेष स्वच्छता कर, वृक्ष कर, रोजगार हमी कर आणि शिक्षण उपकर इत्यादी प्रकारची कर आकारणी करण्यात आली आहे.हद्दवाढीच्या भागात मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतरच या भागातील मालमत्ताधारकांना नवीन कर आकारणी केली पाहिजे. मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसताना, मालमत्ताधारकांना नवीन कर आकारणीच्या नोटीस देणे योग्य नाही.- अ‍ॅड. धनश्री देवगटनेता, मनपा, भारिप-बमसं.मनपा हद्दवाढीच्या क्षेत्रात मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्यात येत असून, १०० कोटींची कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. हद्दवाढीच्या क्षेत्रातील ४६ हजार मालमत्ताधारकांना कर आकारणीच्या नोटीस बजावण्यात आल्या असून, नोटीस मिळाल्यापासून २१ दिवसात आक्षेप मागविण्यात आले आहेत.-जितेंद्र वाघआयुक्त, महानगरापलिका.